दिल्लीत केजरीवाल सरकार 'स्वामिनाथन' लागू करणार

नवी दिल्ली : डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचे दिल्ली सरकारने प्रस्तावित केले आहे. दिल्लीचे विकासमंत्री गोपाल राय यांनी ही माहिती दिली. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर अशाप्रकारे दीडपट आधारभूत किमती देणारे दिल्ली हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे. ‘‘दिल्ली राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत देण्याचा सरकारचा विचार आहे. आम्ही डिसेंबर महिन्यात आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने दिल्लीमधील शेतकऱ्यांना आधारभूत किमती देण्यासंदर्भात आपला अहवाल नुकताच सादर केला आहे. हा अहवाल तज्ज्ञांपुढे मांडून त्यांच्या सूचना घेणार आहोत,’’असे मंत्री गोपाल राय म्हणाले. एकदा शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित केल्या की, सरकार त्याबद्दल शेतकऱ्यांचे मत आजमावून घेईल. त्यानंतरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने नुकत्याच २०१८-१९ या वर्षासाठी खरीप व रंबी हंगामातील शेतमालांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली. या किमती उत्पादनखर्चाच्या दीडपट असल्याचा दावा सरकारने केला होता. परंतु प्रत्यक्षात सरकारने उत्पादनखर्च काढताना चलाखी करून कमी उत्पादनखर्च ग्रहीत धरून किंमती जाहीर केल्या, असा विरोधकांचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित किमाना आधारभूत किमती देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. दिल्ली राज्यात सुमारे २० हजार शेतकरी असल्याचा अंदाज आहे.