खांडसरी, गूळ उद्योगावर येणार कायद्याचा अंकुश

पुणे ः राज्यातील गूळ उद्योगावर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शिवाय खांडसरी उद्योगावर काही नव्या अटी लावल्या जातील, अशी माहिती सहकार विभागाच्या उच्च पदस्थ सूत्रांनी दिली.

राज्याच्या गूळ उद्योगात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. हा उद्योग शेतकऱ्यांचा ऊस खरेदी करून प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. या शिवाय हजारो शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात देखील गूळ उद्योगाचा मोलाचा वाटा आहे. 

तथापि, पर्यावरण, आर्थिक व्यवहार आणि साखर कारखान्यांशी काही प्रमाणात होत असलेल्या स्पर्धेमुळे खांडसरी व गूळ उद्योगाला कायदेशीर नियंत्रणात आणावे, अशी मागणी साखर उद्योगातून होते आहे. राज्यात गूळ उद्योगासाठी १९७४ मध्ये स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर या नियमावलीकडे कोणाचेही लक्ष गेलेले नाही.  

राज्य शासनाने आता मात्र मूळच्या ‘महाराष्ट्र गूळ उत्पादक परवाना आदेश-१९७४’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे गूळ निर्मिती प्रकल्प कायद्याच्या कक्षेत येतील. त्यांना साखर आयुक्तालयाच्या अखत्यारित परवाने घ्यावे लागण्याची शक्यता आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

 खांडसरी उद्योगावरील कायद्याचे बंधन देखील कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांप्रमाणेच खांडसरी प्रकल्पही ‘साखर नियंत्रण आदेश -१९६६’ मध्ये येतात. त्यामुळे खांडसरी प्रकल्प मुक्तपणे निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा सहकार विभागाचा आहे. साखर नियंत्रण आदेशातील खंड चार, सात, आठ आणि नऊ प्रमाणे खांडसरी उद्योगावर राज्य शासन बंधने टाकू शकते, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. 

‘इन्स्पेक्टर राज’ची गरजच काय?  ‘‘ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खांडसरी उद्योग परस्पर काहीही भाव देऊ शकत नाहीत. त्यासाठी किमान किंमत किती असावी, हे निश्चित करण्याची मान्यता देणारी तरतूद सध्या देखील कायद्यात आहे. या शिवाय खांडसरी उद्योगाकडून कोणतीही माहिती राज्य शासनाला मागता येते. खांडसरी प्रकल्पाच्या आवारात प्रवेश करणे, शोध घेणे व जप्ती आणण्याचे अधिकारही कायद्याने शासनाला देण्यात आलेले आहेत,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

दरम्यान, राज्य शासनाच्या या हालचालींवर खांडसरी व गूळ उद्योगातील उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जग आता परवानामुक्त उद्योग व्यवस्थेकडे वाटचाल करीत असताना राज्याची वाटचाल उरफाट्या दिशेने सुरू आहे. कृषी उद्योग मुक्त व्यवस्थेत आणण्याऐवजी त्यांच्यावर इन्स्पेक्टर राज आणणे गैर ठरणार आहे. या उलट साखर कारखान्यांना देखील परवाना मुक्त करण्याची वेळ आलेली आहे,’’ असे गूळ उद्योगाचे म्हणणे आहे.

खांडसरी प्रकल्पांनाही परवाने  ‘‘साखर कारखान्यांप्रमाणेच खांडसरी उद्योगांनाही दरवर्षी गाळप परवाने घ्यावे लागणार आहेत. शासनाला या उद्योगावर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. तसेच नव्या आणि आजारी साखर कारखान्यांसमोर स्पर्धक म्हणून काही भागांत खांडसरी प्रकल्प कार्यरत आहेत. ही स्पर्धाही शासनाला मोडून काढायची आहे. त्यामुळे सध्याचा महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना आदेश-१९७९ कुचकामी ठरतो. त्यात देखील सुधारणा करण्याची शिफारस राज्य शासनाला करण्यात आली आहे,’’ असे सहकार विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.