खरीप, रब्बी पिकांसाठी पीककर्ज निश्चिती

अमरावती : यंदाच्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीककर्जाचे प्रमाण राज्यस्तरीय बॅंकिंग समितीने निश्‍चित केले आहेत. त्यानुसार अग्रणी बॅंक व जिल्हा उपनिबंधकांना पीककर्जासाठीचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. समितीने सुचविलेल्या प्रमाणात दहा टक्के वाढ करण्याची मुभा जिल्हा तांत्रिक समितीला आहे.

या वर्षी जिल्ह्यात खरिपाचे क्षेत्र वाढण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. सोयाबीनसह कापूस, तूर, मूग व उडीद ही खरिपातील तर गहू व हरभरा ही रब्बी हंगामातील मुख्य पिके आहेत. जिल्ह्यात यंदा खरिपाखाली ७ लाख २८ हजार हेक्‍टर क्षेत्र राहण्याचे अनुमान असून, गतवर्षीच्या हंगामात कर्जवाटपाची मर्यादा ६२ टक्‍क्‍यांवर गेली होती. खरीप हंगामात १ लाख २३ हजार ६८१ शेतकऱ्यांनी १०७३ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटण्यात आले होते. यावर्षी त्यामध्ये दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ अपेक्षित करण्यात आली आहे.

खरीप हंगाम २०२१-२२ करिता जिल्हा तांत्रिक समितीने पीककर्जासाठी केलेली शिफारस राज्यस्तरीय समितीने तपासल्यानंतर पीकनिहाय पीककर्जाचे दर सुचविलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हा तांत्रिक समितीला नियोजन करायचे  आहे. 

खरिपातील सोयाबीन, तूर, कापूस, मूग व उडदासह इतर सर्व पिकांसाठी प्रती हेक्‍टरी पीककर्ज निश्‍चित करण्यात आले आहे. जिल्हा तांत्रिक समितीला आता जिल्ह्यातील पेरणीखालील हेक्‍टर क्षेत्रानुसार नियोजन करायचे असून कर्ज देताना परताव्याची स्थिती बघून बॅंकांची सहमती घ्यावी लागणार आहे. त्यावरून पीककर्जाचे यंदाचे उद्दीष्ट निश्‍चित होणार आहे. 

गतवर्षी राज्य सरकारने दिलेल्या महात्मा फुले कर्जमुक्तीमुळे शेतकरी नवीन कर्जासाठी पात्र झाले होते. त्यामुळे कर्जवाटपाची सरासरी ६२ टक्‍क्‍यांवर गेली. सरत्या खरीप हंगामात पावसामुळे पिकांची हानी झाल्याने उत्पादनाची सरासरी घसरण्यासोबतच प्रतही खालावली होती. मात्र, हंगामाच्या अखेरीस शेतमालाला मिळालेले चढे दर बघता कर्जफेडीची शेतकऱ्यांची क्षमता विचारात घेऊन पीककर्जाचे उद्दिष्टे निश्‍चित करण्यात येणार आहे.

राज्य समितीने केलेली पीककर्जाची शिफारस (हेक्‍टरी)