पीककर्ज नाकारणाऱ्या बॅंकांची करणार रिझर्व्ह बॅंकेकडे तक्रार : खोत

नागपूर  ः खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्याच्या काही भागांत शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेने यासंदर्भाने लक्ष घालत या अडचणी दूर कराव्यात. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांविरोधात राज्य सरकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे कारवाईची शिफारस करणार असल्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.

येथील विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात नागपूर विभागस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक शुक्रवारी (ता.८) झाली. या वेळी कृषी राज्यमंत्री खोत बोलत होते. बैठकीला विभागीय आयुक्‍त अनुपकुमार, विभागीय कृषी सहसंचालक एन. टी. शिसोदे, नागपूर विभागाच्या सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा व तालुका उपनिबंधक उपस्थित होते.

या वेळी पीककर्ज नाकारणाऱ्या बॅंकांवर कारवाईसाठी राज्य शासन पुढाकार घेणार असल्याचे सांगत श्री. खोत म्हणाले, की या वर्षीच्या हंगामात बियाणे किंवा इतर निविष्ठांच्या उपलब्धतेच्या अडचणींबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येण्याची शक्‍यता कमी आहे. बॅंकांकडून पीककर्जासाठी अडवणुकीच्या तक्रारी मात्र हंगामाच्या सुरवातीलाच वाढल्या आहेत. त्याची दखल शासन स्तरावरून घेण्यात आली असून, अशा बॅंकांविरोधात रिझर्व्ह बॅंकेकडे तक्रार केली जाणार आहे.

बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होऊ नये, याकरिता कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ स्तरावरून राबविण्यात येत असलेल्या जागृती अभियानाबद्दल त्यांनी माहिती घेतली. कृषी विभागाच्या या संदर्भाने नियोजनाचे त्यांनी कौतुक केले. कमी वेळेत येणाऱ्या वाणाच्या लागवडीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अधिक जागृती झाल्यास बोंड अळीवर नियंत्रण शक्‍य आहे. या वर्षी ३७० वाणांनाच शासनाने परवानगी दिली आहे. परिणामी, बाजारात अवैध बियाण्यांवर नियंत्रण सोपे होईल. कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण शाखेने या संदर्भाने दक्ष राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. बीजी-३ अर्थात हर्बीसाइड टॉलरंट बियाण्यांच्या कारवाईबाबत त्यांनी बैठकीत माहिती घेतली. सरकारची परवानगी नसलेले बियाणे किंवा इतर कोणत्याही निविष्ठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू नये, असे त्यांनी सांगितले.