बाजार समित्याबंदमुळे खरीप नियोजन ‘ब्रेकडाउन’ 

पुणे: कोरोना नियंत्रणासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊन नियमावलीचा फटका राज्यभरातील शेतमाल विक्री व्यवहाराला बसतो आहे. बहुतेक बाजार समित्यांमध्ये लॉकडाउनच्या नावाखाली बाजारभावाची पाडापाडी सुरू असल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती मोबदला जात नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे यंदा मॉन्सून वेळेवर असला तरी आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामपूर्व नियोजन ‘ब्रेकडाउन’ झाले आहे. 

लॉकडाउनमुळे देशांतर्गत व राज्यातील प्रमुख ग्राहकपेठांमधील मागणी घटल्याचे कारण व्यापारी देत आहेत. ग्राहकांना अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला हवे आहे; पण त्याची पुरवठा करणारी व्यवस्था लॉकडाउनच्या नियमावलीत अडकली आहे. दुसऱ्या बाजुला बाजारसमित्यांमधून घाऊक पध्दतीने मालाची खरेदी करणारे परराज्यातील व्यापारी देखील ‘ऑर्डर’ देत नसल्याचे बाजारसमित्यांमधील किरकोळ व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे बाजारात येणाऱ्या मालाला लॉकडाउन संपुष्टात येईपर्यंत चांगले भाव मिळणार नाहीत, असा देखील युक्तिवाद व्यापारी वर्गातून होत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. 

नाशिक, नगर, पुणे भागातील खरीप हंगामाचे नियोजन उन्हाळी हंगामात होणाऱ्या शेतमालाच्या सौद्यांवर अवलंबून असते. द्राक्षे, डाळिंब, टोमॅटो याबरोबरच भाजीपाला विक्रीतून मिळणारा मोबदला हा खरीप नियोजनाची दिशा ठरवत असतो. मात्र, लॉकडाउनमुळे सर्वंच पिकांना भाव नसल्याने उत्पादकांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. शेतमाल विक्रीसाठी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत दिलेली परवानगी शेतकऱ्यांना अडचणीत आणत आहे. यामुळे मागणी घटल्याचे कारण सांगून व्यापारी कमी भाव देत असल्याने शेतकऱ्यांचा ५० टक्के उत्पादन खर्च देखील वसूल होत नसल्याचे दिसून येते. 

नगर भागातील बहुतेक बाजार समित्यांमधील लिलाव ठप्प आहेत. शेतकरी एरवी खते, बियाणे व मशागतपूर्व कामांमध्ये पैसा गुंतवतो. यंदा शेतमालाची विक्री होत नसल्याने हाती पैसा नाही. तसेच, पाऊस वेळेत व चांगला असल्याचे अंदाज शेतकऱ्यांना माहीत असूनही नियोजन नसल्याने ते कासावीस होत आहेत. खानदेशात प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये लॉकडाउनमुळे लिलावांना फटका बसला आहे. परिणामी शेतीमालाच्या दरांवर दबाव वाढला आहे. गव्हाला यंदा चांगले दर मिळतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु, गहू १६५० रुपये क्विंटलवरून घसरून १३०० वर आला आहे. मक्याचे भाव प्रतिक्विंटल १७०० वरून घसरत आहेत. 

पश्चिम महाराष्ट्रात तर यंदा सावकाराकडून पैसा घेऊन शेतीत गुंतवणूक करण्याची वेळ आली आहे. सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी हळद, बेदाणा, धान्याची विक्री करुन खरीप हंगामासाठी वापरतात. मात्र, बाजार समित्या बंद असल्याने डाळिंब, भाजीपाला विक्रीचा प्रश्न उभा आहे. बेदाणा शीतगृहात तर धान्य, हळद शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. सोलापूर बाजार समितीत व्यवहार सुरळीत आहेत. पण लॉकडाउनचा गैरफायदा घेत व्यापाऱ्यांनी दर पाडले आहेत. अनेक शेतकरी कोरोनामुळे स्वतः बाजारात येण्याऐवजी थेट शेतमाल पाठवून आडतदार, व्यापाऱ्यांवर विश्वास टाकत आहेत. मात्र, त्यातही शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. 

विदर्भात लॉकडाउनमधून बाजार समित्यांना वगळण्यात आले आहे. परिणामी आवक नियमित व दरही स्थिर आहेत.  अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, कारंजा बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक मोठ्या प्रमाणावर होते. वाशीम जिल्हा सोयाबीनचे हब म्हणून ओळखला जातो. तेथे व्यवहार सुरळीत आहेत. अकोला जिल्ह्यात मात्र कोरोना स्थितीचा बाजार समित्यांमधील व्यवहारांवर मोठा परिणाम झालेला आहे. उठावही कमी असल्याने दरांमध्ये घसरण झालेली आहे.  खरिपापूर्वीच तोट्याला सुरूवात  मराठवाड्यात यंदा खरीप हंगामापूर्वीच शेतकरी तोट्यात आहेत. बंद आठवडी बाजार, बाजारपेठवरील निर्बंध यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढत आहेत. शेतमाल खरेदी विक्रीचे व्यवहार ठप्प आहेत. बाजारभाव देखील कोसळले आहेत. पीककर्ज वाटपास बॅंकांचा विलंब वाढला आहे. एरवी शाश्वत बाजारभाव देणारा रेशीम व्यवसाय देखील तोट्यात आहे. रेशीम कोषाचे दर निम्म्याने घसरले आहेत. खरीप हंगाम तोंडावर असताना निविष्ठा खरेदीसाठी हाती पैसा नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.  शेतकऱ्यांना फटका