जळगाव : पाणीटंचाई उद्भवणार नाही, यासाठी शासनामार्फत सर्वोतोपरी उपाययोजना करण्यात येत आहे. तथापि, भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई उद्भवल्यास ती हाताळण्यासाठी टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना देण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे सुतोवाच महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक सोमवारी (ता.९) येथील जिल्हा नियोजन भवनात पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या वेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार ए. टी. नाना पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, माजीमंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे, जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, आमदार स्मिता वाघ, आमदार संजय सावकारे, हरिभाऊ जावळे, चंद्रकांत सोनवणे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की येत्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. याची काळजी संबंधित विभागांनी घ्यावी. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कृषी विषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक गावात जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग व शासनाच्या कृषी विभागातील एका कर्मचाऱ्याचे नाव ग्रामपंचायत कार्यालयात असणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यात कापसाच्या बियाणांची टंचाई तसेच बोगस बियाणांची विक्री होऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले. बोगस बियाणांची विक्री रोखण्यासाठी बियाणे निरीक्षकांनी आपल्या परिसरातील दुकानांची तपासणी करावी. तपासणी करताना दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कारवाई करताना बोगस विक्रेत्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. जेणेकरून बोगस बियाणे विक्रीस आळा बसेल.
राज्यात कापसाचे देशी वाण विक्रीस परवानगी मिळण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली. यावर पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीतूनच कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांना दूरध्वनी करून याबाबत चर्चा केली. तसेच बीटी बियाणांपासून देशी वाण वेगळे करण्याबाबत कृषिमंत्री व कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांशी तत्काळ चर्चा करणार असल्याचे बैठकीत सांगितले.
यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात ८ लाख ३४ हजार ४५० हेक्टर क्षेत्र इतका पेरणी लक्षांक ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये तृणधान्याची १,९०,५५०, कडधान्याची १,१३,५५०, गळीतधान्याची ३५,८६०, कापसाची ४,८३,००० तर ऊस पिकाची ११,५५० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी लक्षांक आहे. महाबीजकडून ६०२५ क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगमकडून ११०० क्विंटल, खाजगी कंपन्यांकडून ३९६१९ क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. तसेच कापूस पिकासाठी २३ लाख १६ हजार पाकिटे बियाणे मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ३ लाख ४० हजार मे. टन खतांची मागणी करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी दिली.
जिल्ह्यात चालूवर्षी पीक कर्जासाठी ११०० कोटी रुपयांची मागणी आहे. त्यापैकी ६८५ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप करण्यात आले असल्याची माहिती सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच जिल्ह्यात सध्या ८० गावांमध्ये ४४ टँकर सुरू असल्याची माहिती महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
