खरीप हंगाम ठरणार अडथळ्यांची शर्यत

पुणे : कोरोना विषाणू साथ नियंत्रणासाठी लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीत ३ मेपर्यंत वाढ झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील उद्योजक, व्यावसायिक, हमाल, व्यापाऱ्यांसह शेतकरी वर्गाच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. भाजीपाला, फळे, दुधाचे नुकसान सुरुच आहे. त्यातच शेतीच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा असलेल्या खरीप हंगामाची तयारी करण्याचे आव्हान कृषी खाते, निविष्ठा कंपन्या, विद्यापीठे, बॅंका आणि शेतकऱ्यांपुढे उभे ठाकले आहे. वेळीच पावले न उचलल्यास येत्या खरिपात अन्नधान्याचे उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटू शकते, असा इशारा जाणकारांनी दिला आहे. खरीप हंगामावर राज्यातील ८० टक्के कोरडवाहू क्षेत्रासह सर्वच शेतीचे आणि त्यावर चरितार्थ असलेल्या ६० टक्के जनतेचे आणि प्रक्रिया उद्योगाचे आर्थिक भवितव्य अवलंबून असते.  लॉकडाऊनमुळे सध्या बियाणे उद्योगाची सर्व साखळी विस्कळीत झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला खरिपात विविध विद्यापीठांचे शेतकरी मेळावे महत्वाची भूमिका बजावतात. त्यात बियाणे विक्री मोठया प्रमाणात होते. संचारबंदीमुळे विद्यापीठांचे खरीप मेळावे होण्याची शक्यता दुरावली असून बियाणे विक्रीचे नियोजनही अंधारात आहे. तसेच कृषी विभागाच्या खरीप नियोजन बैठका आणि विविध जिल्हयांच्या कृषी पतपुरवठा आराखडा बैठका संचारबंदीत कशा घ्यायच्या असा प्रश्न समोर आला आहे. या वर्षासाठी या सगळ्याचे वेगळे नियोजन प्रशासनाला करावे लागणार आहे.  

पतपुरवठयात गोंधळ शक्य राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खरिपासाठी एप्रिलमध्येच पतपुरवठयाचे नियोजन बॅंकांकडून होते. जिल्हाधिकारी या नियोजन आराखडयाला मान्यता देतात. त्यानंतर राज्याचे नियोजन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होते. यंदा जिल्ह्यापासून राज्यापर्यंत लॉकडाऊनचा बोलबाला असून पतपुरवठा आराखडयाबाबत बॅंका संभ्रमात आहेत. गेल्या खरिपाचा पतपुरवठा आराखडा ४३ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा होता. मात्र, नियोजनाप्रमाणे पतपुरवठा झालाच नाही. यंदा तर लॉकडाऊनमुळे खरिपाच्या कर्ज पुरवठयात आणखी गोंधळ होण्याची शक्यता आहे, असे जिल्हा बॅंकांना वाटते. 

शेतीवरील संकट अभूतपूर्व वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण म्हणाले की, देशपातळीवर आगामी खरिपाचा आढावा विविध यंत्रणा घेत असून कुलगुरूंची मते जाणून घेतली जात आहेत. कोरोनामुळे कृषी क्षेत्रात उद्भवलेले संकट मला अभूतपूर्व वाटते. राज्य शासन सर्वांत उत्तमपणे स्थिती हाताळत आहे. मात्र, संचारबंदी हटल्यानंतर शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रात सर्व काही पूर्वपदावर येण्यास किमान तीन महिने लागतील. त्याआधीच मॉन्सूनचे आगमन होणार आहे. 

खरीप हंगामावर परिणाम शक्य “मॉन्सूनच्या आधीच राज्यात खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि अवजारांच्या क्षेत्रातील नियोजन पूर्वपदावर न आल्यास त्याचा परिणाम थेट खरीप हंगामावर होईल. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे सध्या गावपातळीवर शेतकऱ्याला त्याचा मागणीप्रमाणे बियाण्यांचा पुरेसा पुरवठा होईल की नाही याची शाश्वती नाही. वेळेत, पुरेसे, दर्जेदार आणि पसंतीचे बियाणे शेतकऱ्याला न मिळाल्यास उत्पादनावर परिणाम होतो. सध्या शेतकऱ्याच्या हाती खरिपासाठी गुंतवणुकीला पैसा नाही आणि ज्याच्याकडे आहे त्याला हवे ते काम शेतीत करण्यास अडथळे येत आहेत,” असे डॉ. ढवण यांनी स्पष्ट केले. 

‘महाबीज''ला पुरवठयात अडथळे  विदर्भ, मराठवाडयातील कृषी व्यवस्थेचा कणा असलेल्या कापूस व सोयाबीन या दोन्ही पिकांच्या बियाण्याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे, पतपुरवठा किंवा मशागतीची कामे करता न आल्यास उत्पादनाला फटका बसू शकतो, असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. राज्यात बियाणे पुरवठ्यात महत्वाचा वाटा असलेल्या सरकारी मालकीच्या ‘महाबीज''च्या सूत्रांनी सांगितले की, “येत्या खरिपासाठी राज्यात ३४ लाख हेक्टरपेक्षा जादा पेरा सोयाबीनचा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी ७ ते ८ लाख क्विंटल बियाणे लागेल. यातील ८० टक्के बियाणे ‘महाबीज''कडून जाते. आमच्याकडून जास्तीत जास्त पुरवठा वेळेत करण्याची धडपड सुरू आहे. तथापि, बियाणे प्रक्रिया केंद्रांवर कामगार कमी आहेत. मालवाहतुकीच्या देखील अडचणी आहेत. या सर्व अडचणींवर मात करून बियाणे गावपातळीपर्यंत गेले तरी तेथे शेतकऱ्यांना ते वेळेत खरेदी करण्यासाठी हाती पैसा असेल का, तसेच त्याआधी त्यांना जमिनीची मशागत करण्याची संधी मिळालेली आहे का याविषयी अनिश्चितता आहे. 

लॉकडाऊनमुळे विविध अडथळे राज्याला बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे व्यासपीठ असलेल्या सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (सियाम) चे अध्यक्ष अजित मुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, बियाणे उत्पादन ते विक्रेत्यांचे गोदाम असा बियाण्याचा प्रवास होतो. सध्याच्या लॉकडाऊनमुळे या प्रक्रियेत विविध ठिकाणी अडथळे आलेले आहेत. बियाणे कंपन्यांमधील प्रक्रिया केंद्रे, प्रयोगशाळा, पॅकिंग, वाहतूक ही महत्वाची कामे लॉकडाऊनमुळे कमी क्षमतेने सुरू आहेत. बियाणे क्षेत्राला सर्व पातळ्यांवर वेळीच समजून घेत प्राधान्य देण्याची गरज आहे. कारण, पुरवठयातील उशीर किंवा दर्जावर होणारा परिणाम हा एकूण कृषी क्षेत्रावर परिणाम करणारा ठरू शकतो.  महाराष्ट्रातला खरीप हंगाम

खरीप ः २०२०