रायगडमध्ये सव्वा लाख हेक्टरवर होणार खरिपाची लागवड

अलिबाग, जि. रायगड  : मागील वर्षाच्या तुलनेत जिल्ह्यात यावर्षी भात लागवडीच्या क्षेत्रात एक हजार हेक्‍टरची वाढ झालेली आहे. त्याखालोखाल होणाऱ्या नाचणी पिकाच्या नियोजनासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला आहे. सव्वालाख हेक्टरवर खरिपाची लागवड होणार आहे. 

या तयारीचा आढावा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नुकताच घेतला. यंदाच्या खरिपात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पादन घेता यावे आणि उत्पादन वाढ व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान व सुविधा पोहोचवा, अशा सूचना रवींद्र चव्हाण यांनी येथे दिले. याचबरोबर शेतकऱ्यांना सोईचे जावे यासाठी फिरते भातखरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठीही प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. 

जिल्ह्याची २०१९ मधील खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात पार पडली. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष आदिती तटकरे, आमदार पंडित पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आस्वाद पाटील आदी उपस्थित होते. 

जिल्ह्यात सर्वाधिक क्षेत्रावर भातपिकाच्या लागवडीचे नियोजन असून, यंदा १ लाख ४ हजार ६०० हेक्‍टर क्षेत्र भात पिकाखाली असेल. त्याखालोखाल ६ हजार ७५५ हेक्‍टरवर नागली, ४ हजार ६०० हेक्‍टरवर इतर तृणधान्ये, १४०० हेक्‍टरवर तूर, १०४० हेक्‍टरवर इतर कडधान्ये असे एकूण १ लाख १८ हजार ३९५ हेक्‍टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती देण्यात आली. या खरिपासाठी २४ हजार ८६० मेट्रिक टन रासायनिक खतांचा पुरवठा मंजूर करण्यात आले असून ही खते उपलब्ध आहेत, असेही सांगण्यात आले. तालुकास्तरावर १७ भरारी पथकांची स्थापना केली आहे.

प्रतिहेक्टरी कर्ज दर मंजूर कृषी आयुक्तालयाने भातपिकासाठी ४९ हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरी पीककर्ज दर ठरवला आहे. संकरित व बासमती भातासाठी ५५ हजार १०० रुपये प्रतिहेक्‍टर दर निश्‍चित केले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने सर्वप्रकारच्या भातांसाठी ५५ हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरी कर्ज दर मंजूर केला आहे.

जिल्हाभर शेतीशाळा भातपिकवरील कीडरोग सर्वेक्षण व सल्ला व्यवस्थापन (क्रॉप सॅप) अंतर्गत शेतीशाळा भरविण्यात येत आहेत. रोहिणी पंधरवडा ते मृग नक्षत्र कालावधीत या शेतीशाळा जिल्हाभरात २७६ कृषी सहायकांमार्फत कीडरोग सर्वेक्षण व सल्ला व्यवस्थापनअंतर्गत निवड केलेल्या गावांमध्ये भरविल्या जात आहेत.   नुकसान टाळण्यासाठी केंद्रे शेतकरी हा भात हमी भावाने सरकारला विकण्याऐवजी कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना विकतात. यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी शासकीय हमीभाव केंद्रावर भात खरेदी करण्याबाबत उपाययोजना करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळेल. यासाठी फिरते भातखरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबतचा प्रस्तावही मागविण्यात येणार आहेत.