शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च स्थगित; सरकारचे लेखी आश्वासन

मुंबई : आश्वासन देऊनही वर्षभरापासून पूर्ण न झालेल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने पुन्हा एकदा पुकारण्यात आलेला नाशिक ते मुंबई मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर किसान सभेचा हा लाँग मार्च थांबवण्यात आला आहे. जलसंपदामंत्री आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि किसान महासभेचे प्रतिनिधी यांच्यात गुरूवारी (ता.२१) रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीमध्ये तोडगा निघाला.

आमदार गावित, किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, राज्य अध्यक्ष किसन गुर्जर, डॉ अजित नवले, सुनील मालुसरे आदींच्या नेतृत्वाखाली हा लाँग मार्च काढण्यात येत होता. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर अद्याप वनजमिनी झालेल्या नाहीत, वृध्द शेतकऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन, शिधापत्रिकेवर अन्न-धान्य, रखडलेली घरकुल योजना, शेतकरी कर्जमाफी आदी प्रलंबित मुद्दे आंदोलकांच्या अजेंड्यावर होते. 

गिरीश महाजन, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमवेत गुरुवारी संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून किसान सभेच्या नेत्यांची बैठक सुरू होती. अखेर रात्री १० च्या सुमारास तोडगा निघाला. शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली. तसेच वन हक्क जमिनीचे दावे तीन महिन्यांच्या आत निकाली लावण्यात येतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर मोर्चा स्थगित करीत आहोत, मात्र राज्य सरकारकडे मागण्यांचा पाठपुरावा करत राहू, दर दोन महिन्यांनी बैठक घेऊ, अशी घोषणा किसान सभेतर्फे माकपचे आमदार जे. पी. गावित यांनी केली.

दरम्यान, २०१६-१७ वर्षातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ, निराधारांचे पेंशन वाढवणार, पॉलिहाऊस, शेड नेट शेतकऱ्यांना दिलासा देणार, परभणीतील विमा योजनेतील वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देणार, वनाधिकार, दुष्काळी मदत, रेशन, सिंचन, देवस्थान जमिनीसाठी कायदा या प्रश्नांवर लेखी मागण्या मान्य केल्यामुळे हे आंदोलन थांबवण्यात आल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले आहे. सरकारचे आश्वासन...