कोच्छी बॅरेजचे काम निधीअभावी रखडलेले

नागपूर ः पूर्व विदर्भातील अनेक प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. त्यामध्ये कन्हान नदीवरील कोच्छी बॅरेजचाही समावेश असून, अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाला निधीची प्रतीक्षा आहे.

पश्‍चिम विदर्भाच्या तुलनेत पूर्व विदर्भात सिंचन प्रकल्पांचा विस्तार बऱ्यापैकी आहे. त्यामध्ये त्या भागातील नेत्यांचा पाठपुरावा व शासन प्रशासनातील दबाव हे मुख्य कारण मानले जाते. पूर्व विदर्भात अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास गेले असले, तरी अनेक प्रकल्प निधीअभावी वर्षानुवर्षापासून रखडलेले आहेत. त्यामध्ये कन्हान नदीवरील कोच्छी बॅरेजचाही समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी शासनाकडून कधीच पुरेसा निधी मिळाला नाही. 

२०१९-२० मध्ये १५ कोटी, २०१८-१९ मध्ये १९.९३ कोटी असा एकूण ३४.१३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. २०१९-२० या वर्षात १५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्‍त निधीची मागणी करण्यात आली होती. प्रकल्पाची निर्मिती, जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन यासाठी २४०.१२ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या निर्मितीवर आजवर सुमारे ७५९.०९ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. 

उन्हाळ्यात नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निर्माण होते. त्यावर मात करता यावी, याकरिता हा प्रकल्प प्रस्तावित होता. ३९८० हेक्‍टर शेतीला सिंचनाची सोयही या माध्यमातून उपलब्ध होणार होती. सिंचनामुळे शेतकऱ्यांना दोन पिके घेता येणार होती. परंतु, प्रकल्प रखडल्याने किमतीत वाढ होत गेली. ३१ ऑगस्ट २००७ रोजी २६२.२५ कोटी रुपये या प्रकल्पाची किंमत होती. त्यांनतर १८ मार्च २०१७ रोजी ९४७.२४ कोटी रुपयांवर ही किंमत पोचली. आज ही किंमत एक हजार कोटींवर पोचली आहे.

या प्रकल्पाची कामे बॅरेज बांधकाम व बुडीत क्षेत्रातील पुनर्वसन या दोन टप्प्यांत केली जात आहेत. या बॅरेजचे काम जून २०२० पर्यंत पूर्णत्वास जाण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु, कामाची गती आणि निधीची उपलब्धता पाहता ते शक्‍य होणार नसल्याचे पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सांगतात.

शरद पवार यांनी दिली होती मंजुरी या प्रकल्पाला १९९४ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार, तसेच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग यांनी संयुक्‍तरीत्या मंजुरी दिली होती. तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री रणजित देशमुख यांनी त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला होता.