पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम स्थानावर

कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक उद्दिष्ट २ हजार ४८० कोटींचे असून ३१ ऑगस्ट अखेर १ हजार ८९२ कोटी इतकी उद्दिष्टपूर्ती करून राज्यात कोल्हापूर प्रथम स्थानावर राहिला आहे.

जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी याबद्दल जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सर्व राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, खासगी, सहकारी बँक आणि यंत्रणेचे अभिनंदन केले. दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा स्वत:हून दुप्पट उद्दिष्ट घेऊन यापुढे सर्वांनी कामकाज करावे आणि जिल्ह्याचे मानांकन नेहमीच प्रथम स्थानी ठेवावा, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी व्यक्त केली.जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक शुक्रवारी (ता. १८) गुगलमिटच्या साहाय्याने घेण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी सर्वांशी संवाद साधून आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी देसाई म्हणाले की, प्रलंबित असणाऱ्या कामकाजाबद्दल सर्वांनी नियोजन करून तसा आराखडा पाठवावा. पुढच्या सहा महिन्यात यावर काम व्हायला हवं. बीएलबीसीच्या बैठकीत आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रीत करावे आणि बँकांनी विविध योजनांच्या कर्ज वाटपाची यादी बैठकीत सादर करावी. बँकेत येणाऱ्या ग्राहकासाठी आपण सेवा देत आहोत. ही आस्था ठेवून ग्राहकांना चांगली वागणूक देऊन सुसंवाद ठेवावा. याविषयी क्षेत्रीय स्तरावर प्रबोधन करण्यात यावे. राष्ट्रीय बँकांविषयी तक्रारी येणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी केली.

आमदार प्रकाश आबिटकर यांनीही सूचना मांडल्या. ते म्हणाले की,बीएलबीसीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रीत करावे. ग्राहकांना राष्ट्रीय बँकांनी सौजन्यपूर्ण वागणूक द्यावी. शासनाच्या विविध कर्ज योजनांचा लाभ गरजूंना देऊन नवे उद्योजक तयार करावेत. अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक राहूल माने यांनी आढावा दिला. ते म्हणाले की, ३० जून २०२० पर्यंत पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत १० लाख ७८ हजार ३३ खाती उघडण्यात आली आहेत. ७ लाख ७२ हजार १३६ खात्यामध्ये रूपे कार्ड प्रदान करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री जीवनसुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत ४ लाख ७४ हजार ७०० खाती उघडण्यात आली आहेत. पंतप्रधान जीवनज्योती विमा योजनेअंतर्गत १ लाख ८४ हजार ३०८ खाती उघडण्यात आली आहेत. अटल विमा योजनेअंतर्गत ५८ हजार ३४७ खाती उघडण्यात आली आहेत. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत जून २०२० अखेर ७ हजार ८४२ लोकांना ११३.१२९ कोटीचे अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक मनोज मून, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नंदू नाईक यांच्यासह सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक, महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक सहभागी झाले होते.