‘कृषी’च्या विद्यार्थ्यांना मिळणार पावणेतीन कोटींची शिष्यवृत्ती

पुणे ः राज्यात असलेल्या कृषी तंत्रनिकेतन व कृषी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने दोन हजार विद्यार्थ्यांना दोन कोटी ७३ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया संपली असली तरी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे अर्ज करण्यासाठी किमान एक महिना मुदत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात येईल, अशी माहिती भारतीय कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या सूत्रांनी दिली.

कृषी पदवी अभ्यासक्रमांना २०१७ मध्ये व्यावसायिक दर्जा दिला होता. मात्र, कृषी पदव्युत्तर पदवी व इतर अभ्यासक्रमांकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यानंतर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ही समस्या समजावून घेत केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाठपुरावा केला. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याशी त्यांनी पत्रव्यवहार केला.

त्या वेळी व्यावसायिक दर्जा देण्यास केंद्राची काहीच हरकत नसून राज्य शासनाने हा निर्णय घ्यावा, असे राधामोहन सिंह यांनी सुचविले होते. मात्र, त्याकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या विद्यार्थ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार रोहित पवार यांच्याकडे मागण्या मांडल्या होत्या.

या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कृषीमंत्री दादा भुसे यांनीदेखील पाठपुरावा सुरू केला. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर ११ कृषी अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा देण्याचे शासनाने जाहीर केले.

कृषीसाठी व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनाच्या १२ महाविद्यालयातील ६०० विद्यार्थी तसेच १३ कृषी पदव्युत्तर महाविद्यालयातील १३३८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी प्रक्रिया २९ फेब्रुवारीला संपली आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले असते तर ती यादी अंतिम करून ती १५ मार्चपर्यंत समाजकल्याण विभागाकडे दिल्यानंतर शिष्यवृत्ती मिळाली असती. परंतु, व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने कृषी परिषदेकडून अर्ज करण्यासाठी मुदत वाढीची मागणी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे केली जाईल. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावेत, अशी माहितीही परिषदेच्या सूत्रांनी दिली.