कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाचा अहवाल मागविणार

अकलूज, जि. सोलापूर  : कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेसंदर्भात राज्य सरकारकडून अहवाल मागविण्याचा निर्णय केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला आहे, अशी माहिती खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी दिली. 

खासदार मोहिते-पाटील यांनी गुरुवारी (ता. ३) नवी दिल्ली येथे गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील निवेदन दिले. त्यानंतर गडकरी यांनी अहवाल मागवण्याचे लेखी आदेश काढले आहेत. राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील ३० तालुक्‍यांसाठी उपयुक्त ठरणारी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना व्हावी, मोहिते-पाटील पाठपुरावा करीत आहेत. सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, सातारा, सांगली, पुणे जिल्ह्यांसाठी आशादायी मानला जाणारा हा प्रकल्प राजकीय अनास्थेपोटी रखडला गेल्याची देखील टीका होत आहे. अशातच हा प्रकल्प भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे मोहिते पाटील यांनी गडकरी यांना पटवून दिले.

राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांची आपल्या स्तरावर बैठक आयोजित करून स्थिरीकरण प्रकल्प पूर्णत्त्वाकडे नेण्यासाठी चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. भीमा व माण नदी खोऱ्यात आवश्‍यकतेपेक्षा खूप कमी पाणी उपलब्ध होते, तर कृष्णा व कोयना नद्यांच्या खोऱ्यात गरजेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा उपलब्ध होतो. येथील अधिकचे पाणी कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात वाहून जाते. ते भीमा नद्यांच्या खोऱ्यात आणले तर येथील जलसंकट कमी होईल. दुष्काळी भागातील टेंभू, ताकारी म्हैसाळ, भीमा, नीरा या प्रकल्पात कमी पडणाऱ्या पाण्याची भर भरून काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री असताना ही योजना मंजूर करून घेतली आहे. यानुसार भीमा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्यात नेण्याची कामे सुरू झाली आहेत; मात्र कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यात पाणी आणण्याची कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात प्रचंड अस्वस्थता आहे. 

पाणीटंचाई भासेल भीमा प्रकल्पाचा नियोजित पाणी वापर ८५ टीएमसी आहे. उपयुक्त साठा केवळ ५५ टीएमसी आहे. सध्या येथील पाण्याचा वापर १०० टक्के होतो. जिल्ह्यातील नऊ पाणीपुरवठा योजना पुढील तीन वर्षांत कार्यान्वित होतील. त्या वेळी उजनीवर आणखी २५ टीएमसीचा अधिक भार पडेल. त्या वेळी मोठी पाणीटंचाई भासेल. भीमेच्या लाभ क्षेत्रात दोन लाख हेक्‍टर क्षेत्र अवलंबून आहे. यावर गंभीर दुष्परिणाम होतील, मोहिते - पाटील यांनी गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिले.