कृषी सहायकांची बैठक व्यवस्था योजना गुंडाळली 

नागपूर ः गावपातळीवर ग्रामविस्ताराला चालना मिळावी याकरिता कृषी सहाय्यकांसाठी ग्रामपंचायतस्तरावर बैठक व्यवस्थेचा उपक्रम राबविण्यात आला होता. मात्र सरकार बदलल्यानंतर ही योजना गुंडाळण्यात आल्याने कृषी विस्ताराचे काम प्रभावित झाले आहे. 

भाजप सत्ताकाळात तत्कालीन कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी कृषी सहाय्यक गावात येत नसल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत ग्रामपंचायत परिसरातच कृषी सहाय्यकांसाठी बैठकीची व्यवस्था करण्याची घोषणा केली होती. त्याकरिता ग्रामविकास मंत्रालयाकडून शासन आदेशही काढण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात गतिमान घडामोडी होत राज्यातील अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायतस्तरावर कृषी सहाय्यकांकरीता बैठक व्यवस्था करण्यात आली. 

आता मात्र सरकार बदलताच पुन्हा येरे माझ्या मागल्याचा कित्ता गिरविला जात आहे. नागपूर विभागात २१०१ ग्रामपंचायती आहेत. यातील केवळ ९१६ ग्रामपंचायतींकडूनच या उपक्रमात सहभाग नोंदवीत कृषी सहाय्यकांकरीता बैठक व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली. ९८५ ग्रामपंचायतींनी मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यात ३९३९ ग्रामपंचायती आहेत. यातील ३५ ते ४० टक्के ग्रामपंचायती मध्येच कृषी सहायकांकरता बैठक व्यवस्था आहे. परंतु यातील किती ग्रामपंचायतींमध्ये कृषी सहाय्यक कार्यालय उघडून बसतात याबाबत ठोसपणे कुणालाही सांगता आले नाही.  नागपूर विभागातील कृषी सहाय्यकांकरीता बैठकस्थिती  नागपूर ः २६३  वर्धा ः ४  गोंदिया ः १९  भंडारा ः २३  चंद्रपूर ः ३६२  गडचिरोली ः २४५  प्रतिक्रिया ग्रामपंचायतीमध्ये कृषी सहाय्यकांकरता बैठक व्यवस्था हा योग्य निर्णय होता. परंतु यवतमाळ जिल्ह्यात या निर्णयाची कोठेही अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही.  - मनीष जाधव, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, यवतमाळ.  फिल्डवरच्या कर्मचाऱ्यांकरिता बैठक व्यवस्था अडचणीची ठरते. कार्यालय दिल्यास त्या ठिकाणी येणाऱ्या व्यक्तींच्या समस्या ऐकण्यासाठी मदतनीस देखील आवश्यक आहे. त्याच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांकडील दस्तऐवज घेत नंतर त्यावर प्रक्रिया करता येईल. काही ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामविस्तार अधिकारी व तत्सम व्यक्तींनाच बसण्यासाठी जागा नाही. मग कृषी सहाय्यकांकरीता व्यवस्था कशी होईल ?  - बापूसाहेब शेंडगे, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना.