राज्यात कृषी सेवा केंद्रांचा बंद सुरू

पुणेः सोयाबीन बियाणे न उगवल्या प्रकरणी विक्रेत्यास जबाबदार धरून गुन्हे नोंदविण्यात येऊ नये, गुन्हे नोंदविण्याबाबतचा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा, तसेच कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्या, या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइडस ॲण्ड सीडस डिलर्स असोसिएशनच्या (माफदा) वतीने राज्यभरात शुक्रवारपासून (ता.१०) तीन दिवसांचा बंद पुकारण्यात आला. शासनाने परवानगी दिलेल्या कंपन्यांचे बियाणे सीलबंद स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना विकण्याचे काम विक्रेते करतात. बियाणे न उगवण्यामध्ये विक्रेत्यांचा काहीही संबंध येत नाही. मात्र, तरीही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे योग्य नाही, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. या आंदोलनाचा हा मुख्य मुद्दा आहेच. पण, याशिवायही कृषी सेवा केंद्राच्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्यावरही असोसिएशनने प्रत्येक तालुकास्तरावर तहसीलदारांना निवेदन देऊन लक्ष वेधले आहे.  बंदमुळे कृषी साहित्य विक्रीचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. शुक्रवारी (ता.१०) एकाही विक्रेत्याने दुकान उघडले नाही. सध्या राज्यात पेरणी, तर काही भागात सोयाबीन, मका पिकावर किडींसाठी फवारणीचे काम सुरू आहे. यासाठी अनेकांना खते, कीडनाशकांची गरज आहे. नेमका याच काळात बंद सुरू झाल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.  पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये कृषी निविष्ठा केंद्रे बंद होती. नगर जिल्ह्यात शंभर टक्के बंद यशस्वी झाला. सुमारे अडीच हजार दुकाने बंद होती. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यात बंदमध्ये शहरी तसेच ग्रामीण भागातील कृषी निविष्ठा विक्रत्यांनी दुकाने बंद ठेवली होती. नाशिक जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये बंद पाळण्यात आला. वऱ्हाडात २५०० पेक्षा अधिक विक्रेते यात सहभागी झाले. कृषी व्यावसायिक बंदला अकोला, बुलडाणा, वाशीम या तीनही जिल्ह्यातील स्थानिक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.

अशा आहेत मागण्या