अॅग्रो विशेष

पुणे : राज्यात कृषिसेवक पदाच्या ऑनलाइन परीक्षेत सामूहिक कॉपी झाल्याची तक्रार आल्यानंतर घोळात घोळ म्हणून शासनाने चुकीच्या उमेदवारांनाही पात्र ठरविले आहे. त्यामुळे ''मॅट''ने या भरतीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. 

औरंगाबादच्या सोयगाव भागातील बनोटी गावच्या शेतकरी कुटुंबातील परीक्षार्थी योगेश दादाभाऊ पाटील याने चुकीच्या उमेदवारांना पात्र ठरविले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आणला आहे. २९ जानेवारी २०१८ मध्ये राज्याचे प्रधान सचिव बिजय कुमार यांनी राजपत्र काढून कृषिसेवक भरतीसाठी केवळ कृषी पदविकाधारक व समतुल्य अर्हता गृहीत धरली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियम डावलून पदवीधारकांनादेखील पात्र ठरविले. 

"पदवीधारकांसाठी जागा नसतानाही या भरतीत त्यांना घुसवून पदविकाधारकांवर अन्याय केला जात होता. या अन्यायाविरोधात आम्ही आत्मदहनाचा इशारा कृषी उपसचिवांना दिला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून कृषिसेवक परीक्षेची सर्वसाधारण उत्तीर्ण यादी जाहीर करण्यात आली. तसेच, पदवीधारकांना घुसविण्यासाठी निवड यादी तयार करण्याचेदेखील काम चालू करण्यात आले होते. त्यामुळे मी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकारणात (मॅट) याचिका दाखल केली होती, असे श्री. पाटील याने स्पष्ट  केले. 

कृषी विभाग या प्रकरणात सपशेल तोंडावर आपटले असून, ७० हजार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यशी खेळण्याचा हा प्रकार असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत कृषी विभागाच्या आस्थापना विभागाने योग्य तो सल्ला दिला नसल्याची तक्रार काही कृषी सहसंचालक कार्यालयातून केली जात आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २० जूनला होणार असून, तोपर्यंत भरतीवर स्थगिती आली आहे. 

२०१६ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या भरतीतदेखील कनिष्ठ अभियंतापदासाठी पदविकाधारकच पात्र असताना तेथे पदवीधारक घुसविण्यात आले होते. त्यामुळे पदविकाधारक मॅटमध्ये गेले होते. मॅटने पदवीधारकांच्या विरोधात निकाल दिला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातदेखील पदविकाधारकांचीच बाजू योग्य ठरविण्यात आली. असे असतानाही कृषी विभागाच्या आस्थापना विभागाने हा घोळ का घातला, असा सवाल विद्यार्थी करीत आहेत. 

 दरम्यान, राज्य शासनाच्या महापरीक्षा पोर्टलने  १३ ते १५ मार्चदरम्यान कृषिसेवक पदासाठी ऑनलाइन परीक्षा घेताना उमेदवारांची बोगस ऑफलाइन बायोमेट्रिक हजेरी घेतली गेली, तसेच सामूहिक कॉपीदेखील झाल्याचा गंभीर आरोप उमेदवारांनी केला होता. 

 राज्यातील परीक्षार्थींच्या वतीने दत्ता वानखेडे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासोबत चर्चादेखील केली होती. "आधार संलग्न बायोमेट्रिक हजेरी न घेणे, परीक्षा हॉलमध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोठेही बसण्यास परवानगी देणे आणि परीक्षा संपल्यानंतर हॉलतिकीट किंवा ओळखपत्रांच्या साक्षांकित प्रती उमेदवारांकडून जमा करणे या सर्व संशयास्पद बाबींमुळे गुणवान विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे, असे श्री. वानखेडे यांनी स्पष्टपणे थेट आयुक्तांना सांगितले होते.