महापुराशी अलमट्टी, कोयनेचा संबंध नाही : कृष्णा खोरे विकास महामंडळ

पुणे : पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या महापुरातील घडामोडी अभ्यासल्या असता अलमट्टी किंवा कोयना धरणांतील पाणी सोडण्याच्या नियोजनात कोणतीही चूक झालेली नाही. मात्र, पुराचा इशारा मिळताच नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यासाठी पर्यायी रस्ते नव्हते. त्यामुळे उपाय म्हणून पूरग्रस्त गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडावी लागतील, असे मत महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने व्यक्त केले आहे.  महापुरामुळे हाहाकार उडालेला कोल्हापूर, सांगली भाग कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यकक्षेत येतो. कृष्णेच्या खोऱ्यातील हक्काच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी मुख्य जबाबदारी असलेल्या या महामंडळाचे काम जलसंपदा विभागातील अनुभवी अभियंतेच कामकाज चालवतात. त्यामुळे महापुराची कारणे व उपायांबाबत महामंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची निरीक्षणे महत्त्वाची मानली जात आहेत. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी म्हणाले, “महापुराबाबत कोणताही निष्कर्ष घाईघाईने काढता येणार नाही. त्यासाठी पूर पूर्व घडामोडी, प्रत्यक्ष पूर चालू असतानाची स्थिती हे मुद्दे तांत्रिकदृष्ट्या बारकाईने समजावून घ्यावे लागतील. या मुद्यांचा अभ्यास करता महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक अशा दोन्ही राज्यांतील कोणत्याही धरणांच्या विसर्ग (डिस्चार्ज) व्यवस्थापनात चूक नसल्याचे दिसून येते. कोयना, भीमा, वारणा किंवा पंचगंगेवर असलेल्या कोणत्याही धरणांमुळे आपत्ती उद्भवली असेही म्हणता येणार नाही. मुळात यंदाचा पाऊस अफाट आणि अभूतपूर्व होता. २००५ मधील पुरापेक्षाही दीड मीटरने यंदाच्या पुराची पातळी होती. त्यामुळे हा नैसर्गिक आघात असल्याचे दिसून येते.” “अलमट्टीचा किती फुगवटा येतो किंवा त्यातून काय समस्या तयार होतात या वादात मी जाणार नाही. मुळात, अलमट्टीची आधीची पातळी ५१९ वरून ५२४ मीटर नेली जात असताना या मुद्द्यावर खूप चर्चा झालेली आहे. एक नव्हे, तर चार-चार अभ्यास झालेले आहेत. मात्र, अलमट्टीमुळे महाराष्ट्रात पूर येत असल्याबाबत शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झाले नाही. ही वस्तुस्थिती आपण विचारात घ्यायला हवी. पाणी साठवणुकीच्या तांत्रिक मार्गदर्शिकेप्रमाणेच अलमट्टी प्रकल्पातून पाणी सोडले जाते. उगाच पाणी अडवून ठेवणे शक्य नसते. यंदा तर या प्रकल्पातून तिप्पट पाणी सोडले आहे. १२३ टीएमसीच्या अलमट्टी धरणात जर मुक्त पाणलोट भागातून ३००-४०० टीएमसी पाणी येत असल्यास कोणीही ते अडवून ठेवू शकत नाही,” असेही श्री. अन्सारी म्हणाले.  “धरण क्षेत्रात कमी वेळेत जादा पाऊस जर झाला आणि दुसऱ्या बाजूला नद्यांना पूर चालू असल्यास पुन्हा मुक्त पाणलोट क्षेत्रातही तुफान पाऊस असल्यास पूरस्खलनाचे नैसर्गिक नियोजन बिघडते. पाणी पुढे सरकरण्यास मर्यादा येतात. त्यामुळे यंदा कर्नाटकाला देखील आपल्यासारखेच पूर समस्येला तोंड द्यावे लागले. आमच्या मते कोल्हापूर, सांगली भागात पूर व्यवस्थापन चांगले झाले आहे. आपत्कालीन स्थितीत काम करणारी पूर नियंत्रण सूचक यंत्रणेने देखील चांगले काम केलेले आहे,” असे कार्यकारी संचालकांनी नमूद केले.   इशारा मिळतो; पण रस्ते पाण्याखाली जातात “पूर ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. नैसर्गिक स्थिती रोखण्याचे उपायदेखील किचकट असतात. पूरग्रस्त गावे बारमाही पर्यायी रस्त्यांनी जोडण्याचा पर्याय असला तरी तो अमलात आणणेही अवघड आहे. कारण, तितक्या उंचीचे रस्ते बांधणे ही जटील बाब आहे. सांगली, कोल्हापूर भागांत नागरिकांना पुराबाबत धोक्याचा इशारा दिला जातो. मात्र, नागरिक सुरक्षितस्थळी जाण्याच्या आधीच बहुतेक भाग व गावांचे रस्ते पाण्याखाली जातात. त्यामुळे इशारा मिळूनही पूरग्रस्त भागांमधून नागरिकांना बाहेर पडता येत नाही. परिणामी स्थिती अजून गंभीर होत जाते. त्यामुळे उंच रस्ते बांधणीचा पर्याय अवघड असला तरी त्याबाबत विचार करावा लागेल,” असे मत श्री. अन्सारी यांनी व्यक्त केले.