गुणवत्ता निरीक्षकांना प्रयोगशाळा फितूर

पुणे : निविष्ठांची गुणवत्ता तपासणीच्या करण्याच्या नावाखाली कंपन्या तसेच छोट्या कृषी उद्योजकांची पद्धतशीरपणे वाटमारी करण्यासाठी गुण नियंत्रण विभागाने शेकडो निरीक्षक राज्यभर तैनात केले आहेत. यातील बहुतेक निरीक्षक कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळांचे अहवाल 'मॅनेज' करतात किंवा जागेवर सोटेलोटे करून चांगला नमुना काढतात, अशी माहिती उद्योजकांनी दिली.  प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी विभागाने खते, कीटकनाशके, बियाणे याचे नमुने गोळा करण्यासाठी किमान १५ अधिकाऱ्यांना 'गुणवत्ता निरीक्षक' म्हणून घोषित केले आहेत. या निरीक्षकांना जिल्हाभर फिरून नमुने काढण्याचे 'टार्गेट' दिले जाते. मुळात नमुन्यांपेक्षा 'लक्ष्मी' गोळा काढण्यातच सर्व निरीक्षक पटाईत झालेले आहेत. शेतकऱ्यांना कोणत्याही नमुन्याचे निष्कर्ष 'ऑनलाइन' दिसणार नाहीत, याची दखल घेण्यात आलेली आहे.    - अप्रमाणित नमुन्यांची माहिती दडवतात ‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांना अप्रमाणित खते, बियाणे, कीडनाशके मिळू नयेत यासाठी निरीक्षक नमुने काढतात. मात्र, अप्रमाणित नमुना निघाल्याची माहिती प्रयोगशाळांकडून फक्त निरीक्षकाला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठविला जातो. आपण वापरलेल्या निविष्ठा अप्रमाणित असल्याची माहिती शेतकऱ्याला कधीही सांगितली जात नाही. निरीक्षक किंवा कृषी खाते हा मामला परस्पर कारवाईला पुढे पाठवतात,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  प्रयोगशाळांचा वापर सोयीसोयीने प्रयोगशाळांच्या अहवालांचा वापर सोयीसोयीने करून घेणारी करणारी एक मोठी लॉबी कृषी विभागात आस्तित्वात आहे. या लॉबीकडून पुढील कामे केली जातात. 

"आम्ही सर्वांत जास्त निरीक्षकाला घाबरतो. त्याने नमुना काढल्यानंतर त्याचा फेल असा रिपोर्ट प्रयोगशाळेने देताच थेट गुन्हा दाखल होतो. कोर्टात खटला चालतो. त्यात आमची आर्थिक हानी होते. मानसिक त्रास होतो. तो टाळण्यासाठी आधीच चांगला नमुना घेण्याचा पर्याय निरीक्षक देतात, असेही उद्योजकांनी स्पष्ट केले. 

"राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये काही भ्रष्टकर्मचाऱ्यांची साखळी तयार झाली आहे. प्रयोगशाळांमधील गैरप्रकारांचा बोभाटा झाल्यानंतर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. मात्र, असे कॅमेरे कृषी आयुक्तालयाच्या गुणवत्ता नियंत्रण कक्षात बसविण्यात आले नाहीत. कोणत्या निरीक्षकाने किती नमुने काढले, कोणत्या भागात किती नमुने अप्रमाणित आले, त्यानुसार राज्यात कोणत्या भागात काय कारवाई करण्यात आली, न्यायालयात प्रलंबित असलेले दाव्यांचे काय होते याविषयी कोणतीही ऑनलाइन माहिती देणारी यंत्रणा विकसित करण्यात आलेली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

"निरीक्षक व प्रयोगशाळांमधील साटेलोटे कंपन्यांना माहीत असूनही बोलता येत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाकडून या कंपनीला कायमचे शत्रुत्व घ्यावे लागते. प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांनाही बदल्या, कारवाईचा धाक दाक दाखवून आवाज दडपला जातो. तथापि, आता राज्य शासनाकडे हे मुद्दे मांडण्यात आलेले आहेत, असे निविष्ठा उद्योग सूत्रांनी स्पष्ट केले.  प्रयोगशाळांचे काम उत्तम ः डेरे राज्याच्या सर्व कृषी प्रयोगशाळांचे नियंत्रण कृषी आयुक्तालयाच्या प्रयोगशाळा उपसंचालकांकडून चालते. उपसंचालक किशोर डेरे यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही प्रयोगशाळेचा निरीक्षकांशी संबंध येत नाही. नमुन्यांचे निष्कर्ष ई-मेल किंवा टपालाने संबंधित निरीक्षक व वरिष्ठांना कळविले की प्रयोगशाळांची जबाबदारी संपते. सर्व प्रयोगशाळा व्यवस्थित काम करीत आहेत. आमच्या पातळीवर काहीही तक्रारी आलेल्या नाहीत." फेल नमुन्यांची माहिती कळणे गरजेचे ः आयुक्त कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह याबाबत म्हणाले, की कृषी खात्याचे गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कोणतेही नमुने मर्जीनुसार घेतात हे खरे नाही. आम्ही थेट निविष्ठा उत्पादनाच्या ठिकाणी जाऊन नमुने घेतो. निविष्ठा अप्रमाणित असल्यास पुरवठा थांबवतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळते. निविष्ठा उत्पादकांची अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी केली जाते. त्यानुसार कोणत्या वर्गाचे किती नमुने कोणी काढायचे याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. काही कंपन्यांचे नमुने कधीही फेल होत नाही म्हणून ते काढले जातच नाहीत, असे होत नाही, असे आयुक्त म्हणाले. ‘‘खते, बियाणे, कीडनाशके नमुना तपासणीचे काम निरीक्षक उत्तमपणे करीत आहेत. मात्र, अप्रमाणित नमुन्यांची माहिती ऑनलाइन कळण्याबाबत व्यवस्था करण्याचा मुद्दा योग्य आहे. त्याविषयी आमची यंत्रणा काम करेल,’’ असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.