जळगाव ः जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे विहीर, सूक्ष्मसिंचन, वीजजोडणी, कृषिपंप यांचे पॅकेज किंवा अभिसरण करून बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सूक्ष्मसिंचन योजना मागासवर्गीय व अनुसूचित जमाती संवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत होती. परंतु यंदा या योजनेसाठी निधी नसल्याची माहिती आहे. 

तीन वर्षे ही योजना राबविण्यात आली. यातून लाभार्थी शेतकऱ्याला विहिरीसोबत सूक्ष्मसिंचन संच, कृषिपंप व वीज संयोजन किंवा वीज जोडणी उपलब्ध करून दिली जात होती. या योजनेस आदिवासी क्षेत्रातील चोपडा, रावेर, यावल, जामनेर आदी भागातूनही प्रतिसाद मिळत होता. या योजनेसाठी दोन वर्षे निधी वाढवून मिळाला.

राज्य शासन जिल्हा नियोजन समितीद्वारे निधी उपलब्ध करून देत होते. त्यासाठी शासनाने ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. दोन्ही योजनांसाठी मिळून सलग दोन वर्षे पाच कोटी रुपयांवर निधी प्राप्त झाला. सुमारे ५०० शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोचविता आली. मध्यंतरी पाण्याचा अतिउपसा, दुष्काळी क्षेत्रातील गावांमधील लाभार्थींना या योजनेसंबंधी वीज संयोजन देण्यास वीज कंपनीने नकारले.  या योजनेसाठी गेल्या वर्षी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. 

सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त

विविध योजना पॅकेज स्वरूपात या योजनांमधून राबविल्या जात होत्या. जुन्या विहिरींची दुरुस्तीदेखील करण्याची कार्यवाही या योजनांमधून करण्याची तरतूद होती. परंतु, योजनांसाठी वित्तीय तरतूद नसल्याने जिल्हा परिषदेतील सदस्यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली.