अनुदानाअभावी मर्यादित लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

सिंधुदुर्ग ः कोरोनामुळे शासनाने जिल्हा परिषदेच्या बजेटला ५० कात्री लावली आहे. त्याचा परिणाम वैयक्तिक लाभांच्या योजनावर होणार असून अनुदानाअभावी मर्यादित लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार असल्याची खंत पशुसंवर्धन समिती सभापती तथा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी दिली.

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन समितीची सभा श्री. म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत समिती सदस्या स्वरूपा विखाळे यांनी पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचा जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी श्री. म्हापसेकर यांनी कृषी आणि पशुसंवर्धन हे दोन्ही विभाग शेतकऱ्यांशी निगडीत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही विभागाचे बजेट पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण बजेटलाच ५० टक्के कात्री लावण्यात आली आहे.

पशुसंवर्धन विभागाला देखील ५० टक्केच निधी मिळणार आहे. वैयक्तिक लाभांचे ढीगभर प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. परंतु निधी अभावी मर्यादित लाभार्थ्यांना लाभ देता येणार आहे. वैयक्तिक लाभाचे प्रस्ताव निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. १५ ऑक्टोबर पूर्वी लाभार्थी निवड करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या सभेत १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेचा आढावा घेण्यात आला. पशुसंवर्धन विभागात जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी रिक्त पदे आहेत. त्याठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने खासगी सेवा देणारे डॉक्टर किंवा निवृत्त डॉक्टर घेण्यास परवानगी मिळाली असून एका जनावरांच्या टॅगिंगला ५ रुपये शासन देणार आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत ही मोहीम चालणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी यांनी सभेत दिली.