नागपूर : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान समजल्या जाणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाकरिता भूसंपादनाची कार्यवाही गेल्या ३७ वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केव्हा पूर्णत्वास येणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेच्या संपादनासाठी दोन कायद्यांचा आधार घ्यावा लागला. 

नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील सुमारे २,५०,८०० हेक्टर जमीन या प्रकल्पामुळे ओलिताखाली येणार आहे. १९८३ मध्ये या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची सुरुवात झाली. जानेवारी २०२१ पर्यंत याच्या भूसंपादने काम संपले नाही.

गेल्या तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्यांत ५० हेक्टरवर जागा संपादित करण्यात आली. वैनगंगा नदीवर हा प्रकल्प असून, यात नागपूर जिल्ह्यातील ५१, तर भंडारा जिल्ह्यातील ३४ गावांचे पुनर्वसन होणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रुयार्ड गावाचे संपादन अद्याप बाकी आहे. या गावाच्या पुनर्वसानाकरिता जागाही अद्याप संपादित झाली नाही. याकरिता आणखी दोन, अडीच वर्षे लागणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
 
या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३७२ कोटी रुपये होती. ती आता २० हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता दोन कायद्यांचा आधार घ्यावा लागला. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारकडून नवीन भूसंपादन कायदा करण्यात आला. गेल्या तीन वर्षांत करण्यात आलेली संपादनाची कार्यवाही नवीन कायद्याच्या आधारे करण्यात आली. तर त्यापूर्वीचे संपादन जुन्या कायद्यानुसार करण्यात आले. 

भ्रष्टाचाराचे सिंचन
या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झालेत. याप्रकरणी सिंचन विभागातील काही अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले. डावा व उजव्या कालव्याचे काम निकृष्ट असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला. नव्याने याचे काम करायचे होते. परंतु त्याचाही मुहूर्त निघाला नाही.

आराखडा चुकीचा
या प्रकल्पाकरिता सिंचन विभागाकडून आराखडा तयार करण्यात आला. हा आराखडाच सदोष होता. पाण्याची साठवणूक, कालवे याबाबत योग्य नियोजन करण्यात आले नाही. छोट्या कालव्यासाठी अलीकडच्या काळात जागा संपादित करण्यात आल्या. कालव्याअभावी पाणी शेतीपर्यंत कसे पोहोचणार? काही ठिकाणी पुन्हा जागेची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळेच प्रकल्पाकरिता भूसंपादनाच्या कार्यवाहीचे काम पूर्ण होऊ शकले नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.