शेळ्या-मेंढ्या छावण्यांकडे चारा नसल्यानेच दुर्लक्ष

नगर ः दुष्काळी भागातील शेळ्या-मेंढ्या जगवण्यासाठी शासनाने छावण्या सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी प्रस्तावही मागवले, मात्र सरकारी नियमानुसार द्यावयाचा चाराच उपलब्ध नसल्याने शेळ्या-मेंढ्यांच्या छावण्या सुरू करण्यासाठी कोणत्याही संस्थेने पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे दुष्काळाने होरपळ होत असलेल्या भागांत शेळ्या-मेंढ्या जगवण्यासाठी मात्र पशुपालकांची धडपड सुरूच आहे.  नगर जिल्ह्यामधील सर्वच तालुक्यांत यंदा दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरे जगवण्यासाठी शासनाने जनावरांच्या छावण्या सुरू केल्या. शेतकऱ्यांना आधार मिळाला, त्यामुळे छावण्यांत मनमानी होऊनही ती सहन करत जनावरे वाचल्याचे समाधान शेतकऱ्यांमध्ये दिसत आहे. मात्र शेळ्या-मेंढ्यांना सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडल्याचे स्पष्ट झाले. 

ग्रामीण भागात शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून शेळीपालन, अनेक ठिकाणी पारंपरिकपणे मेंढीपालनाचा व्यवसाय केला जात आहे. परराज्यांतील वाणांच्या शेळ्यांचे बंदिस्त अथवा मुक्त शेळीपालन अनेक तरुणांनी सुरू केलेले आहेतच; पण जवळपास ९० ते ९५ टक्के शेतकऱ्यांकडे गावरान, आपापल्या भागांतील जातींच्या शेळ्या आहेत. यंदाच्या दुष्काळाने मात्र शेळ्यांची मोठी होरपळ झाली आहे. नगरसह राज्याच्या अनेक भागांत गतवर्षी पुरेसा पाऊस झालेला नसल्याने ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपासून दुष्काळाची तीव्रता जाणवत आहे. जनावरे जगवण्यासाठी जनावरांच्या छावण्या सुरू झाल्या, त्या वेळीपासून शेळ्या-मेंढ्यांसाठीही छावण्या सुरू करण्याची मागणी केली जात होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे जनावरांपेक्षा शेळ्या-मेंढ्या जगवण्यासाठी पशुपालकांना मोठी कसरत करावी लागली. 

सातत्याने मागणी होत असल्याने अखेर उशिराने महिनाभरापूर्वी शासनाने शेळ्या-मेंढ्यांच्या छावण्या सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर प्रशासनाने काही मोजक्या वृत्तपत्रांत जाहिराती देऊन शेळ्या-मेंढ्यांच्या छावण्या सुरू करण्यासाठी संस्‍थांकडे प्रस्तावाची मागणी केली. मात्र एकाही संस्थेने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. 

एका शेळी-मेंढीसाठी शासन पंचवीस रुपये दर दिवसाला अनुदान देते. त्यात तीन किलो ओला चारा व एक किलो वाळलेला चारा आणि २०० ग्रॅम पशुखाद्य देण्याचा नियम आहे. जनावरांना जगवण्यासाठी उसाचा आधार घेता आला. ऊस अजूनही बहुतांश भागात उपलब्ध आहे. मात्र शेळ्यांसाठी ओल्या चाऱ्यात मका, कडवळ, घास, शेवरीची पाला व वाळलेल्या चाऱ्यात भुसा, कडबा व वाळलेली मका असणे आवश्यक आहे. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून बाजारातून ज्वारीचा कडबा हद्दपार झाल्यासारखा झाला आहे. यंदा दुप्पट दर देऊनही कडबा मिळत नाही. शिवाय ओल्या चाऱ्यातील मका, कडवळ, घासही पाण्याअभावी मिळत नाही.

 शासनाच्या नियमानुसार चारा देणे गरजेचे आहे. मात्र एक तर चाराच मिळत नाही. मिळालाच तर दुप्पट दर आहेत. मिळणाऱ्या अनुदानातून खर्च भागेल का, यांसह अन्य कारणांनी शेळ्या-मेंढ्यांच्या छावण्या सुरू झाल्या नसल्याची बाब समोर आली असून, पशुसंवर्धन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही छावण्या सुरू न होण्यामागे हेच कारण असल्याचे सांगितले आहे.