Agriculture news in marathi Of Latur Irrigation Project Administrative approval will be given for the works | Agrowon

लातूरच्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देणार

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 16 मे 2021

मांजरा, रेणा आणि तावरजा प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कामांना नियामक मंडळाच्या आगामी बैठकीत मंजुरी देण्यात येईल आणि या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात येईल, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

मुंबई : मांजरा, रेणा आणि तावरजा प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कामांना नियामक मंडळाच्या आगामी बैठकीत मंजुरी देण्यात येईल आणि या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात येईल, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

लातूर जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्राच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमधील कामांच्यास संदर्भात शुक्रवारी मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या वेळी जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी हे आश्वासन दिले. लातूर ग्रामीणचे आमदार धीरज देशमुख, जलसंपदा सचिव संजय घाणेकर, टी. एन. मुंडे, संबंधित अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. लातूर जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारी या बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

जलसंपदा मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘सातत्याने पाण्याची टंचाई जाणवणाऱ्या लातूर जिल्ह्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्याबरोबरच पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. लासरा बॅरेजमधील अतिरिक्त पाणी रायगव्हाण प्रकल्पात वळविण्याच्या कामाला या पूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती.

या योजनेचा नव्याने अभ्यास करून या बाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश प्रशासनास देण्यात आले आहेत. मांजरा नदीवरील सर्वच बॅरेजद्वारे परिचलनासाठी ‘स्काडा’ प्रणाली बसविणे बाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे मांजरा धरणातील पाण्याचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर व्हावा, यासाठी मांजरा प्रकल्पाच्या कालव्यावर बंद पाइपद्वारे पाणी वितरण प्रणाली बसविण्याचा प्रस्ताव सादर करा.’’

  वाहून जाणाऱ्या पाण्याचाही होणार उपयोग
लातूर जिल्ह्यातील मांजरा व तेरणा नदीच्या संगमाजवळ बॅक वॉटर इफेक्ट स्टडी करण्यासाठी नदी खोरे अभिकरणास सूचना द्याव्यात, मांजरा धरणाच्या खाली वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा त्याच खोऱ्यातील कोरड्या प्रकल्पासाठी वळण योजना प्रस्थापित करण्याबाबत अभ्यास करण्यात यावा, असेही बैठकीत ठरविण्यात आले.

या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आढावा बैठक घेण्यात येईल, असेही जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले. लातूर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाबद्दल पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी आभार मानले आहेत.
 


इतर बातम्या
तुरळक ठिकाणी मुसळधार शक्य पुणे : कोकणसह राज्यात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस...
कोकण, मराठवाड्यात जोरदार पावसाची हजेरी पुणे : राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा जोर कमी झाला...
पेरणीची घाई नको : कृषी आयुक्तालयपुणेः राज्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर...
मॉन्सूनला पोषक वातावरण पुणे : नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) वेगाने प्रवास...
दूध दरातील कापतीने शेतकऱ्यांची परवड औरंगाबाद: महिनाभरातच दुधाच्या दरात तब्बल ११...
सातव्या वेतन आयोगासाठी महामंडळांमधील...नगर : राज्यातील विविध महामंडळांमधील अधिकारी-...
पीककर्ज व्याज सवलत योजनेचे पालकत्व...पुणेः शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने तीन...
राज्यातील प्रकल्पांमध्ये केवळ २१ टक्के...पुणे ः मे आणि जून महिन्यात पाण्याची मागणी...
कमी दराने कांदा खरेदी सुरूच नाशिक : सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
रत्नागिरी, संगमेश्‍वर, राजापूरला ...रत्नागिरी : सलग दुसऱ्या दिवशी रत्नागिरी...
दूध दरासाठी गुरुवारी आंदोलन नगर : लॉकडाउनचा गैरफायदा घेत दूध उत्पादक...
चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्यांना...वडाळी जि. अकोला : या हंगामाला सुरुवात होताच...
पशुचिकित्सा व्यावसायिक संघटना करणार...नागपूर : पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या...
जागोजागी होणारी लुट थांबवा, ...नगर : ‘‘राज्यात जागोजागी प्रत्येक क्षेत्रात...
‘घटनादुरुस्ती करून आरक्षण देणे  हाच...कोल्हापूर : घटनादुरुस्ती करून मराठा आरक्षण देणे...
कोकणातील डच, पोर्तुगाल वखारींचे होणार...पुणे : भारतातील आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारासाठी...
गोसीखुर्द प्रकल्प पूरनियंत्रणासाठी ...मुंबई ः गोसीखुर्द प्रकल्प पूरनियंत्रणाबाबत...
प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींना पाच पट...नाशिक : देशातील पहिला सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग...
आरक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छाच...पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राजकीय...
नांदेडमध्ये थकीत ‘एफआरपी’साठी धरणेनांदेड : ऊस गाळप होऊनही पैसे न दिल्याने...