औरंगाबादेत शेतकरी संघटनेचे  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

औरंगाबाद : शेतीमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्‍तीसह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी (ता. २५) धरणे देण्यात आले. 

सर्व शेतीमाल पूर्णपणे नियमनमुक्‍त करावा, मार्केट सेस, फी, मंडी टॅक्‍स रद्द करावा, प्रत्येक हाऊसिंग सोसायटी, पार्क व खुल्या जागेत शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्याची जागा निश्चित करून द्यावी, नाफेडद्वारा तुरीची खरेदी सुरू करावी, चुकारे तत्काळ द्यावे, मागच्या वर्षीचे बाकी असलेले चुकारे द्यावे, आदी  मागण्या प्राधान्याने या धरणे   आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. 

या धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. त्यामध्ये शेतीमालाचा व्यापार व्यवहार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक बंधनातून बाहेर काढावा, अशी शेतकरी संघटनेची गेल्या तीन दशकांपासूनची मागणी आहे. एका मक्‍तेदारी व्यवहार पद्धतीतील पूर्ण दोष या बाजार समित्यांमध्ये उतरले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत कुठलीही भरीव सेवा सुविधा या व्यवस्थेन शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेली नाही. 

राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात संपूर्ण नियमनमुक्‍तीचा ठराव मांडला होता. पण, व्यापारी व हमाल मापाड्यांच्या विरोधामुळे विधेयक मागे घेण्यात आले होते. अडत्या आणि शेतकरी दरम्यानच्या नगदी व्यवहारावर घातलेले बंधन दुरुस्त विधेयकात रद्द करण्यात यावे, तसेच मार्केट सेसदेखील रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी व्यापारी व शेतकरी संघटनेने केली होती. त्यावर १५ जानेवारीला बैठक झाली होती. या बैठकीत निर्णय होऊनही तो अमलात आणण्याचे धाडस सरकार दाखवत नसल्याने धरणे आंदोलन करीत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. 

या धरणे आंदोलनात शेतकरी संघटना मराठवाडा अध्यक्ष कैलास तवार, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, गोविंद जोशी, जी. पी. कदम, ज्ञानेश्वर शेलार, शिवाजी सोनवणे, भाऊसाहेब गायके, शिवाजी काळे, अप्पासाहेब तवार, अन्वरभाई जामगावकर, शेख रेशीद मौलाना, के. पी. खरंग, सारंगधर मोरे, आदी सहभागी झाले होते.