आगामी निवडणूक ठरवेल वऱ्हाडातील नेत्यांचे राजकीय करिअर

अकोला : पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी लवकरच सुरू होणार आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजप, शिवसेनेने जनसंपर्काची एक फेरी पूर्ण केली. पाठोपाठ काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही काही भागात सभा घेत जनसंपर्क वाढविण्याचा प्रयत्न केला. अद्याप युती आणि आघाडीबाबत स्पष्ट चित्र तयार झालेले नसल्याने संभाव्य उमेदवारांच्या केवळ नावांचीच चर्चा होत आहे. विद्यमान असलेले सर्वच आमदार आपल्या तिकिटाबाबत निश्चिंत असून, प्रत्येक मतदारसंघात त्यांच्याविरुद्ध कोण लढाईला उतरेल हे मात्र, ठरायचे आहे. यासाठी कदाचित अजूनही १५ दिवसांपेक्षा अधिक वेळ लागू शकतो; तर अकोल्यात मूळ असलेल्या बहुजन वंचित आघाडीच्या भूमिकेकडेही स्थानिकसह राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. विधानसभेची ही निवडणूक लोकसभेप्रमाणेच या भागात तरी युतीसाठी कठीण नसल्याचे बोलले जाते; परंतु या भागात असलेले जातीय समीकरणांचे वलय लक्षात घेता प्रत्येक मतदारसंघात वेगवेगळा अजेंडा राहू शकतो. त्याआधारेच मतदान होईल. सध्या वऱ्हाडात युतीचे सर्वाधिक आमदार आहेत. अकोला जिल्ह्यात अकोट, अकोला पूर्व, अकोला पश्चिम, मूर्तिजापूर असे चार भाजप आमदार आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात जळगाव जामोद, मलकापूर, खामगाव भाजपकडे असून मेहकर, सिंदखेडराजा मतदारसंघात शिवसेना आमदार आहेत. चिखली, बुलडाण्यात काँग्रेसचे आमदार गेल्या वेळी निवडून आले. वाशीममध्ये कारंजा, वाशीम भाजपकडे; तर रिसोड काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. तिन्ही जिल्ह्यांचा विचार केला तर १५ पैकी तब्बल ११ जागांवर भाजप-शिवसेनेचे आमदार आहेत. या वेळी युती फिसकटली तर माणसे कदाचित बदलतील; मात्र युतीच्या जागा फारशा कमी होण्याची चिन्हे नसल्याचे राजकीय जाणकार सांगत आहेत. युतीविरोधात लढण्यासाठी विरोधक प्रबळ हवा आहे. प्रामुख्याने ज्या-ज्या ठिकाणी भाजप-शिवसेनेचे आमदार विजयी झालेले आहेत त्या मतदारसंघांवरील विरोधी पक्षांची पकड मजबूत राहिलेली नाही.

विरोधी पक्षांकडून कोण लढेल, हेही अनेक मतदारसंघांत निश्चित सांगितले जाऊ शकत नाही, इतकी अस्पष्टता आहे.  वऱ्हाडातील तिन्ही जिल्ह्यांचे अर्थकारण हे केवळ आणि केवळ शेतीआधात आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत. शेतमालाचा भाव, सिंचनाच्या सोयी या बाबी प्रमुख आहेत. सातत्याने पडणारा दुष्काळही एक मोठा प्रश्न बनला आहे. या मुद्यांवर विरोधकांना पाहिजे तितके यश आलेले नाही. संघर्षाची धार कुठेही तीव्र दिसत नाही. महाजनादेश यात्रेविरुद्ध निघालेल्या महापर्दाफाश यात्रेला मिळालेला प्रतिसाद बघितला तर काँग्रेसला अजून बरीच तयारी करायची असल्याचे जाणवत होते.  वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा असलेले प्रकाश आंबेडकर सातत्याने काँग्रेसला आघाडीसाठी प्रस्ताव देऊन निर्णयाची वाट पाहत आहेत. लोकसभेप्रमाणेच आघाडी आणि ‘वंचित’ची बोलणी फिसकटली तर याचा मोठा फटका विरोधी पक्षांना सहन करावा लागू शकतो; तर दुसरीकडे काही ठिकाणी याचा फायदा युतीच्या उमेदवारांना थेट होण्याची चिन्हे नाकारता येत नाहीत. बुलडाण्यात काही ठिकाणी ताकद असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कोणासोबत जाते, कुठे उमेदवारी मिळेल, हेही अद्याप निश्चित झालेले नाही. सध्या निवडणुकांच्या तारखा घोषित झालेल्या नसल्याने सत्तारूढ आमदारांकडून कोट्यवधींच्या विकासकामांचा पाऊस पाडला जात आहे. दररोज भूमिपूजन, लोकार्पण सोहळे होत आहेत. ही निवडणूक अनेकांचे राजकीय करिअर घडविणारी, बिघडवणारी ठरेल एवढे मात्र खरे!