‘शेती’च्या तोंडाला पुसली पाने!

पुणे : कृषी क्षेत्राने केलेल्या दमदार कामगिरीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आल्याचे प्रशस्तिपत्रक आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मिळाले; परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पात मात्र कृषी क्षेत्राच्या तोंडाला पानेच पुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी नियमित योजनांव्यतिरिक्त ठोस आणि भरभक्कम तरतुदी करण्याचे टाळून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्राची उपेक्षाच केली आहे. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी एकही नवीन योजना किंवा कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला नाही. याउलट पीकविमा, खत अनुदानांसह शेतीच्या विविध तरतुदींमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कपात करण्यात आली आहे. 

सुमारे वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन, कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की आणि उत्तर प्रदेश, पंजाबसह अनेक राज्यांतील तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुका यांच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला विशेष प्राधान्य मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता ती फोल ठरली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतल्याचे अर्थसंकल्पातून अधोरेखित झाले आहे.

गहू आणि तांदूळ खरेदीसाठी २.३७ लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. उत्तरेकडील राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीची किनार या घोषणेला आहे. गहू, तांदळाव्यतिरिक्त इतर शेतीमालाच्या खरेदीचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. देशात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील पाच किमीच्या पट्ट्यात विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा फायदा केवळ उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड परिसराला होणार आहे. केन-बेतवा लिंक प्रकल्पासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. त्याअंतर्गत सुमारे नऊ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

सन २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने देशात भरड धान्य पिकांचे काढणीपश्‍चात मूल्यवर्धन, देशांतर्गत वापर आणि भरडधान्य उत्पादनांचे ब्रॅंडिंग यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. परंतु त्यासाठी ठोस कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतूद यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसेच देशात तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तर्कसंगत आणि सर्वसमावेशक योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु त्याचे तपशील आणि आर्थिक तरतूद यांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. शेतकऱ्यांना डिजिटल व हायटेक सेवा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. किसान ड्रोनचा वापराची महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पिकांच्या उत्पादनाचा अंदाज, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि कीडनाशके व खतांची फवारणी यासाठी या ड्रोन्सचा वापर केला जाणार आहे. कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती आदी विषयांचा समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून कृषी स्टार्ट अप प्रकल्पांना निधी पुरवला जाणार आहे. शेतीमालाच्या मूल्यसाखळीशी संबंधित स्टार्टअप्सना प्राधान्य दिले जाणार आहे.  

कृषी योजनांसाठी हात आखडता पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १५ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीची सुधारित तरतूद १५ हजार ९८९ कोटी रुपये इतकी होती. युरियासाठी यंदा ६३ हजार २२२ कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीची सुधारित तरतूद ७५ हजार ९३० कोटी रुपये होती. युरिया व्यतिरिक्त इतर खतांसाठी यंदा ४२ हजार कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. गेल्या वर्षीची सुधारित तरतूद ६४ हजार १९२ कोटी रुपये होती.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून गरिबांना स्वस्तात अन्नधान्य पुरवले जाते. त्यासाठी केंद्र सरकार अन्न अनुदान देत असते. यंदा मात्र त्यासाठीची रक्कम रोडावली आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे अन्न अनुदानासाठी तरतूद वाढवून २ लाख १० हजार ९२९ कोटी रुपये करण्यात आली होती. यंदा मात्र १ लाख ४५ हजार ९२० कोटी रुपये एवढीच तरतूद प्रस्तावित आहे. शेतीमालाच्या सरकारी खरेदीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना, किंमत आधार योजना आणि मूल्य स्थिरीकरण निधी महत्त्वपूर्ण असतात. यंदा बाजार हस्तक्षेप योजना आणि किंमत आधार योजनेसाठी केवळ १५०० कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षी या योजनांसाठीची सुधारित तरतूद ३५९६ कोटी रुपये होती. तसेच मूल्य स्थिरीकरण निधीसाठी यंदा १५०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षी २२५० कोटी रुपयांची सुधारित तरतूद करण्यात आली होती. पशुधन स्वास्थ्य आणि रोगनियंत्रण कार्यक्रमासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मूळ तरतूद १४७० कोटी रुपये होती. नंतर सुधारित तरतुदीत ती रक्कम ८८६ कोटींवर आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मात्र या कार्यक्रमासाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी यंदा १२ हजार ९५४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गेल्या वर्षी १२ हजार ७०६ कोटी रुपयांची तरतूद होती. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गेल्या वर्षी ती ६७ हजार ५०० कोटी रुपये होती.

ग्रामविकासासाठी ‘जैसे थे’ दृष्टिकोन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मूळ तरतूद ७३ हजार कोटी रुपयांची होती. परंतु कोरोना महामारीमुळे ती वाढवून ९८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती पुन्हा ७३ हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेसाठी यंदा ७८५७ कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षी त्यासाठी ७५०० कोटींची तरतूद होती. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियानासाठी यंदा ६० हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. 

कृषी आणि अन्न प्रक्रिया 

केंद्र अर्थसंकल्पात विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या मोठ्या संधी असून, ‘हा अर्थसंकल्प जनताभिमुख आणि प्रगतिवादी आहे’. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आणि बिहार या राज्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनातून गंगा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीचे उद्दिष्ट साधले जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प शंभर वर्षातील विकासाचा नवा विश्वास देणारा, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे आणि सर्वसामान्यांना संधी देणारा आहे. हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, विकास तसेच रोजगार निर्मितीच्या शक्यतांनी भरलेला आहे. ग्रीन जाॅब्ज हे नवे क्षेत्र खुले झाले आहे. तत्कालिन गरज भागविणारा, तरुणांच्या उज्वल भवितव्याची हमी देणारा आहे.  - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

देशातील जनता करवसुलीच्या ओझ्याने हैरान आहे. मात्र मोदी सरकारसाठी कर जमा करणे हेच मोठे साधन झाले आहे. सरकारला जनतेचे दुःख दिसत नसून केवळ आपली तिजोरी दिसत आहे. अर्थसंकल्पात नोकरदार, मध्यमवर्ग, गरीब आणि वंचित, युवा, शेतकरी, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी काहीही तरतूद नाही. - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प दुराग्रही आणि संवेदनाशून्य आहे. आपण योग्य मार्गावर असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी वस्तुस्थिती वेगळीच असून लोकांच्या त्रासाची सरकारला थोडीही जाणीव नाही. लोकांना तत्काळ उपाययोजनांची नितांत गरज असताना अर्थमंत्र्यांनी अमृतकाल म्हणून पुढील २५ वर्षांची रुपरेषा मांडली. सद्यस्थिती लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही आणि अमृतकाल उजाडेपर्यंत लोकांना थांबण्यासाठी सांगता येऊ शकते, असे सरकारला वाटते आहे. अर्थसंकल्पात महामारीमुळे दारिद्र्य रेषेच्या खाली ढकलले गेलेल्या गरीबांना मदतीसाठी काही उपाययोजना नाही. रोजगार गमावणाऱ्यांसाठीही यात उल्लेख नाही.    - पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री

वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेले उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.  लोकांची क्रयशक्ती कमी होत असताना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे, काही ठोस उत्तरे मिळतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला आहे. नवीन स्वप्ने अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आली. परंतु पूर्वीच्या अन् आताच्या स्वप्नांची उद्दिष्ट पूर्तीची दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही. - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री