जनतेची निराशा करणारे विधीमंडळ अधिवेशन ः धनंजय मुंडे

मुंबई : साडेचार वर्षांतील १४ अधिवेशनांप्रमाणेच शेवटच्या अधिवेशनातही सरकार जनतेच्या आशा, आकांक्षा पूर्ण करू न शकल्याने हे अधिवेशनही मुंबईत कोसळणाऱ्या पावसामध्ये वाहून गेले आणि जनतेची निराशा करणारे ठरले अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. २) व्यक्त केली. 

पावसाळी अधिवेशनाच्या समारोपानंतर अधिवेशनातील कामकाजासंबंधी बोलताना श्री. मुंडे म्हणाले, की राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरसकट कर्जमाफी, पीक विमा, दुष्काळी मदत, मागील काळातील जाहीर केलेली अनुदाने, पेरणीसाठीची मदत यापैकी कोणतीही गोष्ट शेतकऱ्यांच्या हाती या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मिळू शकली नाही. कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली नाही हे आम्ही पुराव्यानिशी अधिवेशनात सिद्ध केले. मात्र सरकारने त्यावरही कारवाई केली नाही. उलट न्याय मागणाऱ्या शेतकऱ्यालाच तुरुंगात डांबण्याचे काम केले. शेवटच्या शेतकऱ्याला न्याय आणि सरसकट कर्जमाफी मिळेपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. 

सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार’मधील भ्रष्टाचार उघड केला हे या अधिवेशनातील सर्वांत मोठे यश आहे. ‘जलयुक्त’मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे सबळ पुरावे दिल्याने सरकारला ते मान्य करावे लागले. एसीबी चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. ८ ते १० हजार कोटी रुपयांचा हा झोलयुक्त भ्रष्टाचार असल्याने उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी ही आमची मागणी कायम राहणार असल्याचे ते म्हणाले.

पात्र शेतकऱ्यांनाही कंपन्यानी पीकविम्याचा लाभ न देता मागील ३ वर्षांपासून पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची ८ ते १० हजार कोटींची लूट केली आहे. तालुका स्तरावर शेतकरी, प्रशासकीय अधिकारी आणि पीकविमा कंपनीचे अधिकारी यांची तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी ही आमची मागणी असून, त्याबाबत सरकारने आणि निवडणुकीआधी पोपटासारखे बोलणाऱ्या शिवसेनेनेही मौन पाळले.

अधिवेशनाकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा होत्या. परंतु सरकार पुन्हा एकदा त्यात कमी पडले असून, सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याने आगामी निवडणुकीत जनता त्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केला.