मराठा आंदोलकांच्या धरपकडीचे विधिमंडळात तीव्र पडसाद

मुंबई : संवाद यात्रेच्या माध्यमातून विधिमंडळाला घेराव घालण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मराठा आंदोलकांची पोलिसांनी धरपकड केल्याच्या घटनेचे तीव्र पडसाद सोमवारी (ता.२६) विधिमंडळात उमटले. शांततेत सुरू असलेले मराठा आंदोलन दडपण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर सध्याच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये सामविष्ट न करता स्वतंत्र आरक्षण देण्यास राज्य सरकार कटीबद्ध असून विरोधकांनी मराठा आंदोलनाला हवा देण्याचे काम करू नये, अशा शब्दात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत विरोधकांना सुनावले. त्यामुळे विरोधकांनी घोषणाबाजी करीत वेलमध्ये उतरुन केलेल्या गदारोळामुळे विधानसभेचे कामकाज दुपारी दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. विखे पाटील म्हणाले, की शांततेत सुरू असलेले मराठा आंदोलन दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा अहवाल सरकार सभागृहात मांडत का नाही. मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण या सरकारने काढून घेतले असे मुद्दे विखे यांनी उपस्थित केले.

त्यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की २६/११ घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वातावरण संवेदनशील असल्याने मराठा क्रांती मोर्चाने आज आंदोलन करू नये असे त्यांना सांगितले होते. मराठा आंदोलकांनी २७ तारखेला मुंबईत येऊन आंदोलन करावे असे सांगण्यात आले होते. सरकार आंदोलन चिरडत नाही, काही लोकांनी या आंदोलनाला हवा देऊ नये, असेही पाटील म्हणाले.

त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, की मागास आयोग आणि टिसचा अहवाल सभागृहात ठेवावा. मराठा समाजाला आंदोलनाचा हक्क आहे, मग धरपकड का करता? मुस्लिम आरक्षणाबाबत सभागृहाची दिशाभूल करू नका.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी राणे समितीचा अहवाल सभागृहात मांडला होता का? असा सवाल करून न्यायालयाने आघाडी सरकारला या मुद्यावर झापले होते, अशी टीका विरोधकांवर केली. विरोधक समाजा-समाजात तेढ निर्माण करीत आहेत. ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा आरक्षण देणार आहे. मात्र विरोधक जाणीवपूर्वक सभागृहाची दिशाभूल करीत आहेत.

त्यानंतर विधानसभेत गोंधळ वाढल्याने विधानसभेचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. कामकाज सुरू होऊन पुन्हा गोंधळ वाढल्याने कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब झाले. त्यानंतर गोंधळात लोकलेखा समितीचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. पुरवणी मागण्या आणि विधेयकेही गोंधळात मंजूर करण्यात आली.

कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर संसदीय कामकाजमंत्री गिरीष बापट यांनी चर्चेने सर्व प्रश्न सोडवू असे सांगत विरोधकांना चर्चेचे आवाहन केले. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील म्हणाले, की दालनात झालेल्या चर्चेत शासनाने मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. याला विरोध म्हणून आम्ही निदर्शने करीत आहोत. तरीही कामकाज रेटून आपण पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. हे लोकशाहीला धरुन नाही. पुरवणी मागण्या मागे घेऊन उद्या चर्चा करूया अशी आमची मागणी आहे.

गिरीष बापट म्हणाले, की मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष चर्चेसाठी थांबले आहेत. कामकाज कसे करायचे, याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ. सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यायला सरकार तयार आहे. विरोधकांना कामकाज चालू द्यावे असे आवाहन आहे.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, की राज्य सरकारने गडबडीत २० हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मान्य केल्या, हे बरोबर नाही. ही चर्चा उद्या ठेऊया. कितीही वेळ बसण्याची आमची तयारी आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुन्हा जयंत पाटील म्हणाले, दालनात जे ठरेल तसे आपण वागणार असाल तर चर्चेला आम्ही तयार आहोत. आत एक आणि बाहेर दुसरे असे केल्यास आम्ही चर्चा होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.   

पुरवणी मागण्या, सुधारणा विधेयके मंजूर महसूल व वन, सार्वजनिक बांधकाम आणि उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांच्या पुरवण्या मागण्या चर्चेविना मंजूर करण्यात आल्या. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०१८ आणि औषधीद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधन (सुधारणा) विधेयक, २०१८ गोंधळात ही दोन्ही सुधारणा विधेयके मंजूर करण्यात आली.

आरक्षणाबाबत बैठक मराठा आरक्षणाच्या वैधानिक कार्यवाहीसाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची सोमवारी बैठक पार पडली. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. तसेच सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांशी चर्चा करून हे विधेयक सभागृहात मांडण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. येत्या २८ तारखेला यावर विधानसभेत तर २९ तारखेला विधान परिषदेत चर्चा करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन असल्याची चर्चा आहे.