पीककर्ज वाटपात हात आखडता घेऊ नका : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बॅंकांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ही बैठक केवळ औपचारिकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बॅंकांनी पतपुरवठा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत दिले.  या वेळी राज्याच्या ४ लाख २४ हजार २९ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, यंदा पीक कर्ज वाटपात बँकांनी हात आखडता घेतल्यास संबंधितांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिला आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. राजीव यांच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. २०१९-२० साठीच्या मंजूर ४ लाख २४ हजार २९ कोटी रुपयांच्या एकूण वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात कृषिक्षेत्रासाठी ८७ हजार ३२२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

गेल्या वर्षीच्या पीक कर्जाच्या उद्दिष्ट्यपूर्तीची आकडेवारी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ ५४ टक्केच साध्य झाले ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, केवळ सादरीकरणासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची बैठक नाही. या बैठकीत जे निर्णय घेतले जातात ते बॅंकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांपर्यंत पोचवले पाहिजे. बॅंकांनी शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी. उद्दिष्टपूर्तीसाठी जबाबदारी निश्चित करावी. बॅंकांच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी जेणे करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेताना अडचणी येणार नाहीत.

शाश्वत शेतीसाठी कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे. बॅंकांचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट आणि साध्य यात तफावत असू नये. शेतकऱ्यांबद्दल असणारी भावना बॅंकांनी बदलणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करतानाच जास्तीत जास्त पीक कर्जाचे वाटप झाले पाहिजे. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती ग्रामीण भागातील बॅंकांच्या शाखांपर्यंत पोचावेत यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. गेल्यावर्षी शेतकरी कर्जमाफीच्या बाबतीत एसएलबीसीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती बँकांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांमध्ये पोचली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवताना अडचणी उद्भवल्याचे दिसून आले आहे.  गेल्यावर्षी विशेषतः राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांनी पीक कर्ज वाटपात उदासीनता दाखवल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा बँकांना मुख्यमंत्र्यांनी फैलावर घेतले. तसेच यंदा उद्दिष्ट न गाठल्यास कारवाईचा दंडुका उगारला जाईल असा इशारा दिला. 

केंद्र शासनाच्या मुद्रा बॅंक, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टॅण्ड अप इंडिया, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यासारख्या योजनांमधील पतपुरवठ्याची कामगिरीदेखील सुधारली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘तक्रारींचा निपटारा स्थानिक पातळीवर व्हावा’ क्षेत्रियस्तरावर होणाऱ्या बैठकांना बँकांनी वरिष्ठ अधिकारी पाठवून आहे त्याच ठिकाणी अडचणींवर मार्ग काढावेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा स्थानिकस्तरावरच झाला तर त्यांना दिलासा मिळेल. कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवितानाच जून-जुलै महिन्यात अतिरीक्त कर्मचारी नेमून पीक कर्ज वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था करावी.  खरिपासाठी ४३,८४४ कोटींचे पीककर्ज २०१९-२० वर्षासाठी एकंदर पत आराखड्यात ५९,७६६ कोटी रुपये पीक कर्जाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यात खरिपासाठी ४३,८४४ कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी १५,९२१ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी ५८,३३१ कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी ३१,२८२ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले होते. एकूण उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के कर्ज वितरित करण्यात आले.