कर्जमाफीतील अपात्र शेतकऱ्यांना कर्ज द्या

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने २००९ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने पाच लाखांपर्यंत थकीत असणाऱ्या अपात्र शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश दिले, त्यामुळे जिल्ह्यातील ४४ हजार ६५९ शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील २ लाख ८ हजार शेतकऱ्यांना २८० कोटींचे कर्ज माफ झाले होते. दरम्यान, यापैकी काही कर्ज चुकीच्या पद्धतीने वाटप केले आहे. असे ११२ कोटी कर्ज राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरवले. २ लाख ८ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी पात्र धरले.

याअंतर्गत एकूण २८० कोटींची कर्जमाफी होणार होती; मात्र मंजूर पीककर्ज, मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरविल्याने ११२ कोटी परत गेले. याचा ४५ हजार शेतकऱ्यांना फटका बसला. जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याची प्रमाणपत्रे जिल्हा बॅंकेतर्फे होती. तरीही, ४४ हजार ६५९ शेतकऱ्यांना यातून अपात्र ठरविले होते. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीसाठी अपात्र झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला.

सहा वर्षांपासून जिल्हा बॅंकेने नाबार्डच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने २००९ मध्ये कर्जमाफीच्या निकषांत कर्जमर्यादेचा उल्लेख नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविता येणार नसल्याचे आदेश दिले होते. २ मे २०१८ ला यावर सुनावणी झाली होती. यात न्यायालयाने १ लाखापर्यंत अपात्र शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश दिले.

नवीन कर्ज देण्याचे नाबार्डला आदेश न्यायमूर्ती रंजन गोगई, न्यायमूर्ती नवीन सिन्ना व न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारला नोटीस लागू झाली नाही, या तांत्रिक मुद्द्यामुळे अंतिम सुनावणी होऊ शकली नाही; पण खंडपीठाने ५ लाखांपर्यंत अपात्र कर्जमाफी असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा नवीन कर्ज देण्याचे आदेश नाबार्डला दिले आहेत.