अर्थसंकल्पात तुटपुंज्या स्वरूपात ‘मेहरबानी’ : प्रतिक्रिया

अर्थसंकल्पात तुटपुंज्या स्वरूपात ‘मेहरबानी’ : प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्पात तुटपुंज्या स्वरूपात ‘मेहरबानी’ : प्रतिक्रिया

पुणेः केंद्रीय हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी (ता. १) सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षाभंग करणारा ठरला आहे. केंद्र सरकारने शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायासाठी ठोस तरतुदी करण्यापेक्षा केवळ पोकळ घोषणाबाजी केली. यातून शेतकऱ्यांची आणि कृषी पुरक व्यवसायाची फसवणुक केली आहे, अशी टीका शेतकऱ्यांनी केली.

साखर उद्योग हा देशातील महत्त्वाचा उद्योग आहे. सध्याच्या परिस्थितीत याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे होते. कारखान्यांनी साखर दर वाढवून देण्याबाबत केंद्राकडे मागणी केली होती, परंतु या अर्थसंकल्पात साखर कारखान्यांना समाधानकारक होइल असे निर्णय दिसत नाहीत. यंदाच्या हंगामात याचा लाभ कारखान्यांना होईल, असे ठोस निर्णय नसल्याने हा अर्थसंकल्प साखर कारखान्यांसाठी तरी अपेक्षाभंग करणारा आहे असे म्हणावे लागेल. -पी. जी. मेढे, साखर तज्ज्ञ, कोल्हापूर 

प्रक्रिया उद्याेगात साठवणूक आणि बाजारपेठ या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी ठरतात. कृषीतून नवे उद्याेजक तयार व्हायचे असतील तर या दोन गोष्टी केंद्रभूत मानून अनेक सवलती अथवा नव्या प्रकल्पांची घोषणा अपेक्षित होती. तसे काही अर्थसंकल्पात दिसत नाही - हरीश सुतार,  प्रक्रिया उद्योजक, अकिवाट, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा चांगली आहे. मात्र सध्या साखर उद्योगाची आणि ऊस उत्पादकांची परिस्थिती पाहता साखरेचा प्रतिक्विंटल किमान विक्री दर २९०० वरून ३४०० रुपये केला असता, तर शेतकऱ्यांना कोणत्याही अनुदानाची किंवा मदतीची गरज भासली नसती. साखर उद्योगावरही सरकारने लक्ष केंद्रित करायला हवे - गजानन विश्‍वास पाटील,  मौजे सांगाव, ता. कागल, जि. कोल्हापूर 

शेतकऱ्यांना उद्योजक म्हणून पुढे येण्यासाठी हे बजेट निश्‍चित उपयोगी ठरणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकरी एकत्र आल्यास उत्पादनावर व्याजमाफीची तरतूद महत्त्वाची आहे. आशादायी बजेट म्हणता येईल. - कुंडलिक निकम, केखले, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 

सादर झालेला अर्थसंकल्प हे शेती व्यवसायाला व शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा आहे. खऱ्या अर्थाने शेती व्यवसाय वाढीस चालना देणारे भरीव सवलतीची तरतूद अर्थसंकल्पात सादर होणे अपेक्षित होती. परंतु भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची फार मोठी निराशा केली आहे. या अर्थ संकल्पनाने शेतकरी वर्गातून मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत आहे.  - अतुल शिंगाडे, प्रगतिशील शेतकरी, शेळगाव, ता. इंदापूर, जि. पुणे 

केंद्र सरकारने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर व सत्तेत आल्यानंतर अनेक घोषणा केल्या, वचननामा दिला; पण हे सारे कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी आगोदरच्या यूपीए सरकारच्या काळातील धोरणांचीच रेघ पुढे ओढण्याचे काम केले आहे. दुष्काळ जाहीर करायचा; पण त्या अंतर्गत कोणतीही उपाययोजना राबवायची नाही. शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के भावाचे आश्वासन हवेतच विरून गेले. ज्या दराने आपण कांदा, तूरडाळ आयात केली, त्याच्या निम्म्यानेसुद्धा इथल्या बाजारपेठेत भाव नाही. या बाबतीत या सरकारला सुतराम काळजी नाही. सरकारने वेळीच शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत हीच अपेक्षा आहे.  - पांडुरंग संभाजी रायते,  प्रगतिशील शेतकरी, ता. इंदापूर, जि. पुणे  

शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने स्वामिनाथन आयोग लागू करणे, भरीव तरतूद करणे, हमीभाव याचा कुठेही समावेश नाही. फक्त तुटपुंज्या स्वरूपात मेहरबानी करायची या हिशेबाने हा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. यामध्ये शेतकरी कंपन्यासाठी भरीव तरतूद नाही. शेतकऱ्याकडील ऊस, बटाटा, कांदा या शेतीमालाचे प्रचंड बाजारभाव पडले आहेत. शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. त्यादृष्टीने कोणतीही ठोस भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूने घेतलेली नाही. येणाऱ्या आगामी काळातील निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेऊन फक्त शेतकऱ्यांना दोन, चार हजारांची तुटपुंजी मदत करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय कोल्ड स्टोअरज, मार्केटची साखळी अशा स्वरूपाची कोणतीही भूमिका घेतलेली दिसत नाही.  - नवनाथ गरुड, दूध उत्पादक शेतकरी, मुखई, ता. शिरूर, जि. पुणे 

बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांची रक्कम देऊन काय भले होणार आहे. याशिवाय कायमस्वरूपी सक्षम करण्यासाठी ठोस निधीची तरतूद केली पाहिजे. शेतीची अनेक शेतकरी अपेक्षा करून बसले आहेत; परंतु कोणतेही ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. कृषी प्रदान देशात शासनाने सक्षम भूमिका घेण्याची गरज आहे. सरकारने गटशेती संकल्पना चांगली आहे. मात्र, जाचक अटी असल्यामुळे गटांना जास्त फायदा होत नाही. या बजेटमध्ये प्रक्रिया उद्योग, मार्केट, निर्यात या संदर्भात योग्य ती भूमिका घेऊन चालना देण्याची गरज आहे.  - स्वाती शिंगाडे, महिला शेतकरी, सोनकसवाडी, ता. बारामती, जि. पुणे       

दरवर्षीचा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहे. बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना दाखविल्या जातात. परंतु प्रत्यक्षात त्या योजना कागदावरच राहतात. त्याची दोन ते तीन वर्षे अंमलबजावणी होत नाही. यंदाचा अर्थसंकल्पही शेतकऱ्यांना आगीतून फुफाट्यात टाकणारा ठरणारा आहे. शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात कधी मिळतील याची शाश्वती नाही. याशिवाय हमीभाव, प्रक्रिया उद्योग, पूरक व्यवसाय यासाठी भरीव निधीची तरतूद करून शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा उंचावण्याची गरज होती. मात्र, तसे या बजेटमध्ये झाल्याचे दिसत नाही.  - गीताराम कदम, प्रक्रिया उद्योजक, न्हावरे, ता. शिरूर,  

जय जवान, जय किसानबरोबरच इतरांनाही दिलासा, भारतीय कृषिप्रदान व्यवस्थेमध्ये असंघटित क्षेत्रातील तसेच शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करून ग्रामीण भागाला दिलासा दिल्याचे दिसते. श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत तसेच २०२० पर्यंत सर्वांना घर ही योजना ग्रामीण विकासाला चालना देणारी ठरेल. व्यवस्थेमध्ये गोवंश कामधेनू योजना पशुधनवाढीसाठी बळकटी देणारी ठरणारी असून, त्याचा सर्वसामान्य लोकसामान्य लोकांना फायदा होईल. वन रँक वन पेन्शन ही संरक्षण व्यवस्थेतील सैनिकांना विश्वास निर्माण करणारी ठरेल. याव्यतिरिक्त कृषी सिंचन क्षेत्राकडे मात्र अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मानस अंधातरी राहू शकतो.  - संभाजी काळे, अर्थतज्ज्ञ, दहिगाव, ता. शेवगाव, जि. नगर.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com