कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत ७० टक्के लाभार्थी वंचित

जळगाव: कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून ट्रॅक्‍टर व पलटी नांगर वितरणासंबंधीच्या जिल्हा परिषद व शासनाच्या कृषी विभागाच्या योजनांना प्रतिसाद चांगला मिळाला आहे. अर्ज अनेक आहेत, परंतु निधी कमी असल्याने जवळपास ७० टक्के अर्जदारांना लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.  यांत्रिकीकरण योजनेतून राज्य शासन कृषी विभागाकडून खानदेशात धुळे, नंदुरबार व जळगाव जिल्ह्यांत अर्ज मागविण्यात आले होते. यातून निर्देशित अश्‍वशक्ती व कंपनीच्या ट्रॅक्‍टरसाठी एक लाख रुपये अनुदान दिले जाते. शासनातर्फे हा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. शेतकरी मोठे व छोटे ट्रॅक्‍टर या योजनेतून घेतात. खरेदीपूर्वी अर्जदार शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती दिली जाते. खरेदीनंतर सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अनुदान शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात कृषी विभाग पडताळणी करून जमा करतो. या योजनेसंबंधी खानदेशात लक्ष्यांक फक्त ५५ लाखांचा आहे. तर अर्ज सुमारे २५० आहेत. अर्थातच सर्व अर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेतून लाभ मिळणे शक्‍य नाही. अनेक शेतकरी वंचित राहतील, हे स्पष्ट होताच शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करण्याच्या क्रमानुसार प्रतीक्षा यादी जाहीर करावी व पुढील वर्षी अनुदान मिळावे, अशी मागणी केली आहे.  जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून यांत्रिकीकरणासंबंधी ट्रॅक्‍टर, पॉवर टिलर व इतर योजना राबविल्या जात आहेत. संबंधित जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून यासाठी निधी दिला जातो. जिल्हा परिषदेतर्फे ही योजना डीबीटी स्वरूपात मागील वर्षापासून राबविली जात आहे. थेट बॅंक खात्यात निधी दिला जातो. यातील पलटी नांगर योजनेला चांगला प्रतिसाद सर्व संवर्गातील शेतकऱ्यांकडून मिळाला आहे.  जळगाव जिल्हा परिषदेने या योजनेसंबंधीचे अनुदान २५ हजार रुपये केले आहे. परंतु अर्जांची संख्या जवळपास ३०० पर्यंत आहे. तर लाभ फक्त ५० ते ६० शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अधिकचा निधी देणे तूर्त शक्‍य नसल्याने अनेक लाभार्थींना वंचित राहावे लागेल. नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदेत सध्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असल्याने सदस्य या योजनेतून आपल्या समर्थकांना लाभ मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यामुळे योजनेसाठी निधी अपुरा पडून अनेक जण लाभापासून वंचित राहतील, असे सांगण्यात आले.