आज महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीतील समस्या वाढत आहेत.
बातम्या
कायदे मागे घेण्यास भाग पाडू : किसान सभा
केंद्र सरकारला कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडू, असा निर्धार करीत अखिल भारतीय किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई वाहन मार्च, शनिवार (ता.२३) सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास राजधानी मुंबईकडे झेपावला.
नाशिक: केंद्र सरकारला कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडू, असा निर्धार करीत अखिल भारतीय किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई वाहन मार्च, शनिवार (ता.२३) सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास राजधानी मुंबईकडे झेपावला. लढू अन् सरकारला कायदे मागे घेण्यासाठी भाग पाडू, असा निर्धार या मोर्चात सहभागी झालेल्या हजारो शेतकरी, मजूर, महिला, विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. मूठभर उद्योगपतींना मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा घाट घातला जात आहे. याला विरोध करण्यासाठी गेल्या ५८ दिवसांपासून देशातील हजारो शेतकरी एकत्र येऊन संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत ऐतिहासिक लढा देत आहे.
दिल्लीतील हा लढा मजबूत करण्यासाठी हा मार्च काढण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न झाला. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवले. शेतकरी न्याय हक्कांसाठी लढा देत असताना सरकार मनमानी करीत आहे. त्यामुळे आता सरकारला जाग आणण्यासाठी संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा २३ ते २६ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. हा वाहन मार्च निघण्यापूर्वी सभा झाली.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, राज्य सचिव अजित नवले, सहसचिव सुनील मालुसरे, जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या मरीयम ढवळे, ‘डीवायएफ’च्या नेत्या प्रीती शेखर आदी
उपस्थित होते.
दुपारनंतर वाहन मोर्चाने राजधानी मुंबईकडे कूच केली. राज्यभरातून हजारो आंदोलक सकाळी अकरा वाजेपासून वाहनांमधून गोल्फ क्लब मैदानावर जमा झाले होते. नाशिकवरून निघालेला वाहन मार्च २४ तारखेला सायंकाळी आझाद मैदानावर पोहचून महामुक्काम मोर्चा होईल. त्यानंतर २५ तारखेपासून मोर्चा राजभवनावर निघून २६ जानेवारीपर्यंत चालेल.
तीन कृषी विरोधी कायदे, चार कामगार विरोधी कायदे, प्रस्तावित वीज बिल विधेयक मागे घेण्यासाठी राज्यपालांना निवेदन देण्यात येणार आहे. यामध्ये पन्नास हजारांहून अधिक आंदोलक सहभागी होतील व लढा व्यापक करतील. सरकारने याची दखल घेतली नाही, तर संपूर्ण राज्यभरात जिल्हानिहाय आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी माहिती डॉ. ढवळे यांनी दिली.
- 1 of 1543
- ››