कृषी निविष्ठा केंद्रांचे परवाने आता ऑनलाइन

पुणे ः राज्यातील कृषी सेवा केंद्रांना परवान्याची नोंदणी आता नव्या ‘ऑनलाइन’ प्रणालीमध्ये न केल्यास आधीचे निविष्ठा विक्री परवाने रद्द केले जाणार आहेत. तसेच, ‘यापुढे तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे कोणतेही ‘ऑफलाइन’ प्रस्ताव सादर करू नयेत,’ अशी सूचना राज्यभर देण्यात आली आहे. 

ऑनलाइन परवान्याची आधीची अर्धवट व संशयास्पदरीत्या राबविली जाणारी पद्धत बदलून परिपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली लागू करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागाच्या संचालक दिलीप झेंडे कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. या प्रणालीतील एकएक टप्पे पूर्ण होताच मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर यांच्याकडून विविध प्रकारच्या चाचण्या घेतल्या जात आहेत. चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर वापरकर्त्या घटकांना (स्टेकहोल्डर्स) प्रशिक्षण देताच नवी प्रणाली राज्यभर लागू केली जात आहे. निविष्ठा विक्रीचे जिल्हास्तरीय परवान्यांसाठी आता अर्ज करण्यापासून ते परवाना मंजूर करेपर्यंतचा सर्व टप्पा यापुढे ऑनलाइन करण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे ‘दुकान’आता बंद होत असल्याचे बोलले जात आहे. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हास्तरावरील खते, बियाणे विक्रीचे परवाने नव्या प्रणालीमधून सुरळीतपणे वाटप करण्याबाबत अलीकडेच एक प्रशिक्षण शिबिर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे घेण्यात आले. जुन्या ‘ई-परवाना’ संकेतस्थळाचा वापर होत असलेली परवाना प्रक्रिया आता पूर्णतः बंद झाले आहे. सदर कामकाज ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर स्थलांतरित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जुन्या संकेतस्थळावरून यापुढे परवान्यासाठी अर्ज, दुरुस्ती, नूतनीकरणाचे कामे होणार नाहीत, असे यावेळी सांगण्यात आले. परिणामी, जुन्या परवानाधारकांना त्यांच्या बियाणे, खते परवान्याची नोंदणीविषयक कामे ३१ डिसेंबरपूर्वीच ‘आपले सरकार’वर करावी लागेल. मुदतीत नोंदणीची कामे न झाल्यास आधीचे परवाने आपोआप रद्द होतील. आणि अशा केंद्रचालकांना नव्या प्रणालीमध्ये नूतनीकरणासाठी अर्ज करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

खते व बियाणे विक्री परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर काही भागांमधून नूतनीकरणासाठी जुन्या प्रणालीतून अर्ज आलेले आहेत. या अर्जदारांना सुद्धा आता ‘आपले सरकार’ प्रणालीमधून ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागतील, असे गुणनियंत्रण विभागाचे म्हणणे आहे. या विभागाने दुसरे महत्त्वाचे पाऊल स्थळ तपासणी पद्धतीबाबत उचलले आहे. स्थळ तपासणीच्या नावाखाली राज्यभर पिळवणूक चालू होती. त्यासाठी पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडील कर्मचारी अडवणूक करीत होते. त्यामुळे अर्ज नमुना क्रमांक चार भरून देण्याच्या नावाखाली चालणारी ‘स्थळ तपासणी’ची वादग्रस्त प्रथा आता कायमची बंद करण्यात  आलेली आहे.

कार्यालयाला ‘भेट’ देण्याची गरज नाही ‘‘परवाना पद्धत पूर्णतः ऑनलाइन करण्यासाठी स्थळ तपासणीची मानवी हस्तक्षेपाची पद्धत बंद करणे क्रमप्राप्त होते. ही पद्धत बंद केल्याने आता अर्जदाराला स्थळविषयक माहिती फक्त एका साध्या स्वयंघोषणापत्राद्वारे देण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर नवा परवाना, दुरूस्तीनंतरचा सुधारित परवाना किंवा नूतनीकरण केलेला परवाना याचे वितरण थेट ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच होईल. त्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कार्यालयाला ‘भेट’ देण्याची आवश्यकता आता नाही,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

काय होणार बदल... अर्जापासून ते परवाना मंजूर करेपर्यंतचा सर्व टप्पा यापुढे ऑनलाइन ‘ई-परवाना’ संकेतस्थळाचा वापर होत असलेली परवाना प्रक्रिया पूर्णतः बंद  परवान्याची नोंदणीविषयक कामे ३१ डिसेंबरपूर्वीच ‘आपले सरकार’वर करावी