ग्रामपंचायतीच्या दिवाबत्तीची बिले जिल्हा परिषद भरणार

नाशिक : राज्यातील ग्रामपंचायतीकडे दिवाबत्तीच्या थकीत वीजबिलांच्या प्रश्नी सरपंच संघटनांनी राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील दिवाबत्तीची देयके शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान महावितरणकडे परस्पर न भरता ते जिल्हा परिषदेमार्फत अदा करण्याचा निर्णय  ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे  ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या विद्युत देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात  येणार आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामपंचायतींचा मीटरनिहाय तपशील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानुसार प्राप्त झालेला तालुकानिहाय तपशील एकत्रित करून ग्रामविकास विभागास मागणी केल्यानंतर तातडीने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.  दिव्यांची संख्या व वीज वापरांच्या प्रमाणात बरोबर असल्याची खात्री केली असल्याचे संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यांच्याकडून प्रमाणित करून घेण्यात येणार आहे. वीज चोरी किंवा अन्य गैरवापरास आळा घालण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची ग्रामसेवक व सरपंच यांची जबाबदारी असणार आहे.

प्रतिक्रिया ग्रामपंचायतीकडे उत्पन्न नसल्याने वीजबिल भरू शकत नव्हतो. तर दुसरीकडे वीजजोडण्या खंडित करण्यात आल्या होत्या. आता या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. या सर्व लढ्यात राज्यातील सर्वच सरपंच, उपसरपंच सदस्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे सतत पाठपुरावा करून व सरपंच सेवा महासंघाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे हा निर्णय झाला आहे. -बाळासाहेब म्हस्के, प्रदेश उपाध्यक्ष, सरपंच सेवा संघ