पुणे: सात-बारा कोरा नसल्यास शेती प्रकल्पांना अनुदान न देण्याची हेकेखोर भूमिका राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (एनएचबी) कायम ठेवली आहे. शेकडो कर्जदार शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रस्ताव रद्द करणाऱ्या ‘एनएचबी’समोर शेतकऱ्यांनी कैफियत मांडूनदेखील धोरणात्मक बदलास नकार देणारा आदेश काढला आहे. शेतकरी कर्जदार असल्यास अनुदान वाया जाते, असा पक्का गैरसमज एनएचबीने करून घेतलेला आहे. त्यामुळे ‘एनएचबी’चे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. एम. अरिझ अहमद यांनी शेतकऱ्यांच्या तारण जमिनीला अनुदान न देण्याचा फतवा गेल्या वर्षी काढला होता. अहमद यांच्या विरोधात थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रारी गेल्या. मात्र, त्यांच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. विशेष म्हणजे आयएएस श्रेणीतील अधिकारी श्री. अहमद यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर आलेले नवे एमडी बी. श्रीनिवास या ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याला देखील हा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. ‘एनएचबी’चे सहसंचालक डी. पी. सिंह यांनी देशातील सर्व कार्यालय प्रमुखांना सातबारा कोरा नसल्यास अनुदान न देण्याबाबत सूचित करणारा आदेश गेल्या आठवड्यात जारी केला आहे. ‘‘शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदत प्रस्तावाची टिपणी, मध्यम मुदतीच्या कर्ज मंजुरीचे पत्र तसेच अटी-शर्तीचा पत्रव्यवहार संबंधित बॅंकांनी ‘एनएचबी’ला देखील उपलब्ध करून देण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी बॅंकांना सांगावे,’’ असे श्री. सिंह यांनी आदेशात म्हटले आहे. शेतकरी वर्गाने ही अट काढून टाकण्यासाठी गेल्या वर्षभरात अनेकदा अर्जविनंतीपत्रे दिली आहे. मात्र, त्यानंतर देखील हा आदेश काढला गेला आहे. शेतकऱ्याला शेतजमिनीचा लिगल सर्च रिपोर्टदेखील द्यावा लागणार आहे. एनएचबीच्या नियमावलीप्रमाणे सदर कागदपत्रे आहे किंवा नाही याची छाननी केली जाईल. त्यानंतरच अनुदानपात्र कर्जाची रक्कम उचलण्यास आणि कामे सुरू करण्यास ‘एनएचबी’ मान्यता देईल, असे आता ‘एनएचबी’चे म्हणणे आहे. अशी मान्यता देण्यासाठी ‘एनएचबी’चे अधिकारी किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी घेतील, असेही या आदेशात नमूद केले आहे. ‘एनएचबी’च्या किचकट नियमांमुळे अनुदानाचे किमान 1600 प्रस्ताव वेगवेगळ्या कारणास्तव यापूर्वीच रद्द करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे काही गावांमध्ये अनुदानाच्या आशेवर बसलेले कर्ज काढून बसलेले शेतकरी नव्या संकटात सापडलेले आहेत. साताबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा असल्याचे कारण दाखवून पुण्याच्या मावळ भागातील गुलाब उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव नाकारले गेले आहेत. तारण मूल्यापेक्षा कर्ज जादा नको किसान क्रेडिट कार्ड किंवा इतर कोणत्याही कर्जाच्या कारणास्तव शेतकऱ्याच्या जमिनीवर बोजा किंवा तारण असल्यास अशा जमिनीचे तारण मूल्य तपासले जाईल. तसेच त्यावर काढल्या जाणाऱ्या कर्जाची रक्कम विचारात घेऊन तुलना केली जाईल, असे ‘एनएचबी’चे म्हणणे आहे. शेतकऱ्याने आधीचे कर्ज फेडलेले नसले तरी आणि अशा जमिनीवर नव्याने कर्ज घेतले तरी सदर प्रस्ताव अनुदानासाठी विचारात घेतला जाईल. मात्र, अशा जमिनीचे तारण मूल्य हे एकूण कर्जापेक्षा जास्त असले तरच तो प्रस्ताव अनुदानासाठी मान्य केला जाईल, अशी हेकेखोर भूमिका ‘एनएचबी’ने पुन्हा एकदा घेतली आहे. थोडक्यात, तारण जमिनीपेक्षा कर्जरक्कम जादा नको, अशी अट टाकली जात आहे. तारण जमिनीचे मूल्य ठरविताना जिल्हा स्तरीय समिती (डीएलसी) किंवा रेडीरेकनर यंत्रणेकडून ठरविलेले मूल्य ‘एनएचबी’ तपासणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.