सिंचन प्रकल्पांना नाबार्डकडून सात हजार कोटींचे कर्ज घेणार

सिंचन प्रकल्पांना नाबार्डकडून सात हजार कोटींचे कर्ज घेणार
सिंचन प्रकल्पांना नाबार्डकडून सात हजार कोटींचे कर्ज घेणार

मुंबई : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत बांधकाम सुरू असलेल्या २६ प्रकल्पांसाठी वाढीव कर्ज व लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत २२ प्रकल्प अशा एकूण ४८ प्रकल्पांसाठी नाबार्डकडून एकूण ६,९८५ कोटी रुपये कर्ज सवलतीच्या दराने घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे या प्रकल्पांचे काम जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत असलेल्या वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमातील प्रकल्पांच्या वाढीव किंमतीनुसार ५८४८ कोटी १४ लाख व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत हर खेत को पाणी या कार्यक्रमांतर्गत लाभक्षेत्र विकास व पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी ११३६ कोटी ६८ लाख असे एकूण ६९८४ कोटी ८२ लाख रुपये नाबार्डकडून कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत असलेल्या प्रकल्पाच्या कर्ज रकमेमध्ये बचत किंवा वाढ झाली तरी एकूण १९७१८.२६ कोटींच्या (१२७७३.४४ कोटी (मूळ) + ६९८४ कोटी ८२ लाख रुपये (वाढीव)) कर्ज मर्यादेमध्येच प्रकल्पाच्या कर्ज मागणी पत्रात आवश्यक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. देशातील वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतील ९९ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने दीर्घ मुदतीचा पाटबंधारे निधी निर्माण केला असून त्याद्वारे बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीस्त्रोत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशातील ९९ प्रकल्पांपैकी महाराष्ट्रातील २६ बांधकामाधीन प्रकल्पांचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रकल्प डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र शासनाच्या हिश्श्यापोटी ३८३० कोटी १२ लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य मिळणार आहे. तसेच राज्याच्या हिश्श्यापोटी १२७७३ कोटी ४४ लाख रुपये नाबार्डकडून दीर्घकालीन व सवलतीच्या दराने कर्जाच्या रूपात उपलब्ध करून घेण्यात येत आहे. अशा प्रकारे या प्रकल्पांसाठी एकूण १६६०३ कोटी ५६ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार नाबार्डकडून २४ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पांसाठी ७८२६ कोटी १३ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध झाले आहे. केंद्र शासनाने बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या उर्वरित किंमतीवर २० टक्के वाढ धरून केंद्रीय अर्थसहाय्य निश्चित केले आहे. उर्वरित खर्च राज्य शासनाच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रकल्पांच्या किंमतीत भाववाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ व इतर कारणांमुळे वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या उर्वरित किंमतीत झालेल्या वाढीनुसार नाबार्डकडून वाढीव कर्ज घेण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत हर खेत को पाणी कार्यक्रमांतर्गत लाभक्षेत्र विकास व जलव्यवस्थापनाशी संबंधित कामांसाठी २२ प्रकल्पांना नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचा सिंचन कोष अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्श्याची ११३६ कोटी ६८ लाख रुपये रक्कम नाबार्डकडून दीर्घकालीन व सवलतीच्या दरात (१५ वर्ष मुदतीचे व ६ टक्के व्याज दराने) कर्जरुपाने उपलब्ध करून घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नरडवे प्रकल्पास  १०८५ कोटींची सुप्रमा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे नरडवे (ता. कणकवली) येथील नरडवे मध्यम प्रकल्पास २०१६-१७ च्या दरसूचीवर आधारित १०८४.६६ कोटी खर्चाच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत गड नदीवर १२३.७४ दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या या प्रकल्पाचा समावेश कृषी सिंचन योजनेंतर्गत  करण्यात आला आहे. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com