agriculture news in marathi, loan status on state, mumbai, maharashtra | Agrowon

राज्यावर पावणेपाच लाख कोटींचे कर्ज

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 19 जून 2019

मुंबई  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार कर्जाच्या खाईत लोटले असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत  कर्जाचा बोजा तब्बल ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. राज्य विधिमंडळात अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असता, राज्याची विदारक आर्थिक परिस्थिती समोर आली आहे.

मुंबई  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार कर्जाच्या खाईत लोटले असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत  कर्जाचा बोजा तब्बल ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. राज्य विधिमंडळात अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असता, राज्याची विदारक आर्थिक परिस्थिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला आता पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे सन २०१६ साली घेतलेला नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीपासून राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे.

जीएसटीसह अन्य मार्गांतून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली   समिती गठीत केली असली, तरी उत्पन्नवाढीमध्ये सरकारला म्हणावे तसे यश आलेले नसल्याचे सरकारच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यामुळे सरकारचा कारभार हाकण्यासाठी नवीन कर्जांचा सरकारसमोर पर्याय नसल्याचे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत तर कर्जाची रक्‍कम मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, केवळ व्याजापोटी सरकारला ३९ हजार २०७ कोटी रुपये द्यावे लागत असल्याचे भीषण चित्र आहे.

कर्जाचा आलेख

  • २०१७-१८  -  ४ लाख २ हजार ४२१ कोटी
  • २०१८-१९  -  ४ लाख १४ हजार ४११ कोटी
  • २०१९-२०  -  ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी

इतर ताज्या घडामोडी
फूल उत्पादकांना आस दसरा, दिवाळीचीपुणे : टाळेबंदीत सर्वाधिक फटका बसलेल्या फूल...
लातूर विभागात २३ लाखावर शेतकऱ्यांना...उस्मानाबाद / लातूर : लातूर येथील विभागीय कृषी...
औरंगाबादमध्ये कांदा २०० ते ३२०० रूपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
पुणे जिल्ह्यात पीककर्जाची होणार सहा...पुणे :  नियमित कर्ज फेडणाऱ्या...
मूग, उडीद खरेदीसाठी सोलापूर, बार्शी,...सोलापूर  : मूग, उडदाच्या आधारभूत किंमती...
खानदेशातील दुष्काळी भागातील प्रकल्पांत...जळगाव  ः खानदेशातील दुष्काळी भागातील निम्मे...
वाशीम जिल्ह्यात पिकांच्या नुकसानीचे...वाशीम  : ‘‘जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांत...
खानदेशात सोयाबीनची कापणी, मळणी लांबणीवर...जळगाव  ः खानदेशात काळ्या कसदार जमिनीत वाफसा...
हिंगोली, परभणीत एक लाख हेक्टर पिकांवर...हिंगोली, परभणी : अतिवृष्टी, ओढे - नाले, नद्यांचे...
साखर कारखान्यांचे वजनकाटे सुधारा, ‘...कोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या वजन काट्याबाबत...
सांगलीत मूग, उडीद खरेदीसाठी नोंदणी सुरूसांगली : बाजार समितीच्या आवारातील विष्णूअण्णा...
कृषी विधेयकाच्या समर्थणार्थ ‘रयत’ने...नाशिक  : केंद्र सरकारने कृषी विधेयकाच्या...
राज्यात ढगाळ हवामानाची शक्यताईशान्य मॉन्सून म्हणजेच परतीच्या मॉन्सूनला सुरुवात...
खानदेशात पाऊस थांबला, वाफशाची प्रतीक्षाजळगाव : खानदेशात गुरुवारी (ता.२५) पाऊस थांबला....
सांगलीत नियोजनाअभावी थेट शेतमाल विक्री...सांगली : लॉकडाउनच्या काळात संपूर्ण बाजारपेठा बंद...
सोलापुरातील उपबाजार समित्यांचा प्रस्ताव...सोलापूर ः सोलापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या...
कोल्हापुरात शेतकरी संघटनांकडून कृषी...कोल्हापूर : राज्यसभेत मंजूर झालेल्या कृषी...
नुकसानग्रस्त पिकांचे तातडीने पंचनामे...सोलापूर ः अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या...
शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न शासनाकडे पोचवणार :...नाशिक : ‘‘मी देखील शेतकऱ्याचाच मुलगा आहे. कांदा...
मराठवाड्यात कृषी विधेयकांची होळीऔरंगाबाद / परभणी /  नांदेड :...