agriculture news in marathi, loan status on state, mumbai, maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

राज्यावर पावणेपाच लाख कोटींचे कर्ज

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 19 जून 2019

मुंबई  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार कर्जाच्या खाईत लोटले असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत  कर्जाचा बोजा तब्बल ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. राज्य विधिमंडळात अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असता, राज्याची विदारक आर्थिक परिस्थिती समोर आली आहे.

मुंबई  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार कर्जाच्या खाईत लोटले असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत  कर्जाचा बोजा तब्बल ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. राज्य विधिमंडळात अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असता, राज्याची विदारक आर्थिक परिस्थिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला आता पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे सन २०१६ साली घेतलेला नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीपासून राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे.

जीएसटीसह अन्य मार्गांतून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली   समिती गठीत केली असली, तरी उत्पन्नवाढीमध्ये सरकारला म्हणावे तसे यश आलेले नसल्याचे सरकारच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यामुळे सरकारचा कारभार हाकण्यासाठी नवीन कर्जांचा सरकारसमोर पर्याय नसल्याचे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत तर कर्जाची रक्‍कम मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, केवळ व्याजापोटी सरकारला ३९ हजार २०७ कोटी रुपये द्यावे लागत असल्याचे भीषण चित्र आहे.

कर्जाचा आलेख

  • २०१७-१८  -  ४ लाख २ हजार ४२१ कोटी
  • २०१८-१९  -  ४ लाख १४ हजार ४११ कोटी
  • २०१९-२०  -  ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी

इतर ताज्या घडामोडी
अकोल्यात भारिप, वाशीममध्ये...अकोला ः जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष...
पुणे जिल्ह्यात उद्या पल्स पोलिओ लसीकरण...पुणे : पोलिओच्या आजाराचे उच्चाटन करण्याच्या...
पत्नीच्या नावे कामकाजासाठी येणाऱ्या...बुलडाणा ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना...
पाणी, शेती विकासासह समाजकारणाला...नगर : निवडणुकीत पराभव मी मानत नाही. लोकांचे...
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...