निवडणुकीमुळे अडकली पूरग्रस्तांची कर्जमाफी

कोल्हापूर : तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीमुळे शासनाने पूरग्रस्तांना जाहीर केलेली पीक कर्जमाफीची प्रक्रिया प्रत्यक्ष राबविण्यास किमान एक महिन्याचा विलंब लागण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे कर्ज नवे जुने करून नवीन कर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना थांबावे लागणार आहे. परिणामी, उसाच्या नव्या लागवडी आर्थिक कारणामुळे लांबणार आहेत. ऑगस्टमध्ये आलेल्या महापुरानंतर उसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तोडणीला आलेल्या उसाबरोबरच नव्या लागवडीही पाण्याखाली गेल्याने यंदा तर फटका बसणारच आहे; पण नव्या लागववडीही वाया गेल्याने पुढील हंगामातही उसाच्या कमतरतेचा मोठा फटका बसू शकतो. शासनाने महापुरानंतर तातडीने मदत जाहीर केली. अडीच एकरापर्यंतच्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचे सांगून त्याबाबतचा जीआरही काढून प्रक्रिया सुरू केली. कृषी विभागाने द्रुतगतीने पंचनामे करीत पंधरा दिवसांत संपूर्ण जिल्ह्याचे पंचनामे पूर्ण केले. या याद्या जिल्हा बॅंकेबरोबरच अन्य पीककर्ज दिलेल्या बॅंकाकडे सुपूर्त करण्यात आल्या आहे.  बॅंकांनी गाववार याद्या संबंधित शाखेकडे पाठवून शेतकरी त्याचे कर्ज व त्याची व्याजासह होणारी माफीची रक्कम याची माहिती घेण्यास सुरवात केली आहे. बॅंकेकडून या याद्या सेवा सोसायट्यांकडेही पोचल्या आहेत.याद्यांच्या माध्यमातून वंचित शेतकरी असतील, तर त्याची पुरवणी यादी करण्याबाबतही हालचाली सुरू आहेत. कर्जमाफीची रक्कम किती होईल हे तयार करण्याची प्रक्रिया तीन ते चार दिवसांत आटपेल अशी शक्‍यता आहे. त्यानंतर मात्र प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यास एक महिन्याचाकालावधी लागू शकतो, असे बॅंकांच्या सूत्रांनी सांगितले. कर्ज माफ झाल्यानंतर बॅंकांना पुन्हा नवी कर्जे देण्याबाबत हालचाली कराव्या लागणार आहेत. यासाठीची रकमेची तरतूदही करणे आवश्‍यक आहे. सध्या बहुतांशी अधिकारी व यंत्रणा या निवडणुकीच्या कामात लागल्या आहेत. मदतीसाठी आचारसंहितेचा अडथळा रहाणार नसला तरी ही प्रक्रिया किचकट आहे.यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ लागणार आहे. सध्या सगळीकडेच निवडणुकांचे वातावरण असल्याने शेतकऱ्यांचे पीककर्ज प्रत्यक्षात माफ होण्यास विलंब होऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.