नाशिक : नाशिक जिल्हा बॅंकेकडून पीक कर्ज घेताना खातेदाराने बॅंकेला दिलेली माहिती व शासनाच्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत ऑनलाइन भरलेल्या माहितीचा ताळमेळ बसत नसल्याने जिल्ह्यातील जवळपास ४७ हजार शेतकरी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, जिल्हा बॅंकेने या संदर्भात केलेल्या आवाहनाला फक्त तीन हजार शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला आहे.
राज्य सरकारने जुलै महिन्यात कर्जमाफी योजना जाहीर करून ऑगस्ट महिन्यापासून शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेतले. या अर्जात जवळपास ५५ प्रकारचे प्रश्न विचारून शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांची इत्थंभूत माहिती शासनाने भरून घेतली व त्याची खात्री पटल्यानंतरच त्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात कर्जमाफीची रक्कम न देता जिल्हा बॅंकेतील कर्जखात्यात पैसे भरून सात बारा उतारा कोरा करण्याचा प्रयत्न केला.
जिल्हा बॅंकेकडून कर्ज घेतलेल्या जिल्ह्यातील १,४७,७८३ शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी सरकारकडे ऑनलाइन अर्ज केले व त्यातील ९७,५५० शेतकऱ्यांना छाननीत पात्र ठरविण्यात आले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडील ७६४.०७ कोटी रुपये कर्ज माफ होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र ४२९.६३ कोटी रुपयांचीच कर्जमाफी मिळाली आहे.
जवळपास ५०,३३३ शेतकऱ्यांना शासनाने अपात्र ठरवून त्यांची यादी पुन्हा जिल्हा बॅंकेकडे जानेवारी महिन्यात परत पाठविली व शेतकऱ्यांनी भरलेल्या चुकीच्या माहितीची दुरुस्ती करून पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्यात प्रामुख्याने कर्जदार पत्नी असता पतीने अर्ज भरणे, आधार क्रमांक नसणे, भ्रमणध्वनी क्रमांक न देणे, कर्जाची रक्कम चुकणे, त्याच बरोबर २०१७ पर्यंतच्या कर्जाचा उल्लेख करणे अशा प्रकारच्या चुका असल्याने जिल्हा बॅंकेने सदरची यादी बॅंकेच्या प्रत्येक शाखेत पाठवून त्या त्या शेतकऱ्यांनी त्याची पूर्तता करण्याचे आवाहन केले.
परंतु बॅंकेच्या या आवाहनाला फक्त तीन हजार शेतकऱ्यांना प्रतिसाद मिळाला. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांनी चुकीचे अर्ज भरले असून खरी माहिती दडविली असावी असे बॅंक व्यवस्थापनाला वाटू लागले आहे. त्यामुळे जवळपास ४७ हजार शेतकरी या कर्जमाफी योजनेपासून आता वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
