ठिबकसाठी २ टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा

सांगली ः पाण्याची बचत व ऊस उत्पादनवाढीसाठी कमी व्याजदरात कर्ज देण्यास राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनीदेखील तयारी दर्शवली आहे. उसाला हेक्‍टरी २५ हजार घनमीटर पाणी लागते. ठिबकमुळे पन्नास टक्के पाणी कमी लागेल. ठिबकद्वारे खत व्यवस्थापनातून उत्पादकतेत वाढ होईल. जमिनीच्या सुपीकतेची जोपासना, वीजबिल आणि मजुरीत बचत होणार आहे.

राज्यात नव्या धोरणानुसार काही सिंचन प्रकल्पांमधून प्रवाही पद्धतीचे पाणी वितरण बंद केले जाणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील टेंभूसह भीमा, मुळा, हतनूर, उर्ध्वपूस, कान्होळी नाला आणि अंबोली या प्रकल्पांच्या भागातील शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनासाठी हवे असल्यास ठिबक किंवा तुषार सिंचनचे बंधन घातले आहे, असे बंधन राज्यातील सर्व धरण प्रकल्पांवर भविष्यात सरकार लागू करणार आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये ठिबकसाठी ९० टक्के अनुदान मिळते. या योजनेत अनुदान नाही. जीएसटीमुळे ठिबक संचाच्या किमती एक लाखापर्यंत गेल्या असल्यामुळे ८५ हजारांत शेतकऱ्यांना संच देणे अवघड होणार आहे. ऊस ठिबक योजना राबविताना कृषी आयुक्तालयातील फलोत्पादन संचालक, साखर आयुक्तालय, साखर संघ, ऊस उत्पादकांच्या शेतकरी संघटना या घटकांशी चर्चा केली नसल्याचे दिसते.

या योजनेत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नसून, व्याजात भरपूर सूट मिळेल. ही योजना २०२४ पर्यंत सुरू राहणार आहे. बॅंका शेतकऱ्यांना सव्वासात टक्के दराने ठिबकसाठी कर्ज देतील, मात्र शेतकऱ्याने फक्त दोन टक्के व्याज भरायचे आहे. कमी व्याजात ठिबकला कर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्यांतर्फे शासन चार टक्के व साखर कारखाने सव्वाटक्के व्याज भरणार आहेत. शेतकऱ्याला प्रवाही सिंचन पाणीपट्टीत २५ टक्के सवलत मिळेल.