राज्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च होणार बाराशे कोटी

मुंबई ः मतदारांच्या संख्येत वाढ झाल्याने मतदान केंद्राची वाढलेली संख्या, मतदाराला त्याच्या मतदानाची खात्री पटावी म्हणून यंदाच्या निवडणुकीत वापरण्यात येणारी व्हीव्हीपॅट (व्होटर व्हेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) यंत्रणा यामुळे राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा खर्च हजार ते बाराशे कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्‍यता आहे.  सामान्य प्रशासन विभागाने २०१९ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ८५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही मागणी लक्षात घेता एका मतदारसंघात सरासरी १७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे.  येत्या मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होईल. महाराष्ट्रात एप्रिल- मे दरम्यान दोन टप्प्यांत मतदान अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. लोकसभेच्या ४८ मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज घेऊन मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सरकारकडे ८५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २५ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून, अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या लेखानुदानात लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाची तरतूद केली जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  आधीच्या निवडणुका निवडणुका लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पात ९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणुकीवर ४०२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्थसंकल्पात १३४ कोटी रुपयांची तरतूद होती; परंतु निवडणुकीवर ९१२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. 

निधी केंद्राचा; खर्च राज्याचा  निवडणुकीच्या तयारीसाठी आयोगाला ८० टक्के निधी तात्काळ उपलब्ध करून दिला जातो. हा निधी मुख्य निवडणूक अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देतात. लोकसभा निवडणुकीचा खर्च केंद्र सरकारकडून होत असल्याने हा निधी केंद्राकडून मिळणार आहे. सुरवातीस राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करते. त्यामुळे राज्य सरकारवर खर्चाचा कोणताही भार पडत नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले.