खावटी अनुदान योजनेच्या नावाखाली आदिवासींची लूट?

मुंबई: राज्य सरकारने जाहीर केलेली खावटी अनुदान योजना अद्याप कागदावरच आहे. महिनाभरापूर्वी जाहीर केलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवातही झालेली नाही. तरी पालघर तालुक्यात काही संघटनांकडून अर्ज भरण्याच्या नावाने आदिवासींकडून पैसे उकळण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. कोरोनामुळे आदिवासींवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे खावटी कर्ज अनुदान योजना सुरु करण्याची मागणी केली. त्याला प्रतिसाद देत सरकारने महिनाभरापूर्वी योजना जाहीर केली. परंतु ती अजूनही कागदावर असताना पालघर तालुक्यात काही आदिवासी संघटनांकडून अर्ज भरण्याच्या नावाने आदिवासींकडून पैसे उकळले जात असल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे आदिवासींमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून कारवाईची मागणी केली जात आहे. खावटी कर्ज अनुदान योजना सुरु करण्याच्या मागणीची सरकार दरबारी दखल घेण्यात आली होती. आदिवासी विकास महामंडळ आणि नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तांकडून प्रस्तावित खावटी कर्ज अनुदान योजनेला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दिला.  राज्य सरकारच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीला मान्यता देण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ४८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या वर्षाच्या खावटी कर्ज अनुदान योजनेत पात्र लाभार्थींना पन्नास टक्के रक्कम आणि पन्नास टक्के अनुदान वस्तू स्वरुपात मिळून चार हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. दोन हजार रुपये लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असून दोन हजार रुपयांच्या डाळ, तेल, मूग, उडीद, चहा पावडर, मसाला आदी वस्तू स्वरुपात देण्याचे आदेश देण्यात आले. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गेल्या महिन्यात सरकारी आदेश जारी करण्यात आला.

अर्जासोबत पैशांची मागणी आदिवासी संघटनांकडून पालघर तालुक्यातील निरक्षर आणि गरजू आदिवासींची फसवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आदिवासी कुटुंबांकडून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संघटनेने तयार केलेल्या अर्जाच्या नमुन्यांमध्ये अर्ज भरुन घेतले जात आहेत. अर्जासोबत दीडशे ते दोनशे रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या गरीब आदिवासींची आदिवासी संघटनांकडून पिळवणूक केली जात असल्याने, संताप व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी कारवाईची मागणी पुढे येत आहे.