agriculture news in Marathi, low MSP will be punished by one year jail and 50 thousand fine | Agrowon

हमीभावापेक्षा कमी दर दिल्यास एक वर्षाची कैद; ५० हजार दंड
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.२१) मंजुरी दिली.

मुंबई  : राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.२१) मंजुरी दिली.

राज्यात दरवर्षी शेतीमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा ऐरणीवर येत असतो. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत हमीभावावर शेतीमालाचा ठराविक कोटा खरेदी केला जातो. उर्वरित मुबलक शेतीमाल शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षात तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाच्या अर्ध्याइतकाही दर शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार दिला जात होता. प्रत्यक्षात, व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना होते. समित्यांच्या अधिकारातील कारवाई तोकड्या स्वरुपाची होती. व्यापाऱ्याचा परवाना ठराविक काळासाठी निलंबित करण्याची तरतूद आधीच्या कायद्यात होती. हा विचार करून पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी राज्यात यापुढे गुन्हा ठरणार असून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत, त्यादृष्टीने या निर्णयास राजकीय पदर असल्याचे दिसून येते. 

पणन कायद्यातील सुधारणेनुसार संपूर्ण राज्याला एकीकृत बाजार क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्याचा शेतीमाल कोणत्याही बाजार समितीतील व्यापाऱ्याला खरेदी करता येईल आणि शेतीमालास वाजवी भाव मिळण्यास मदत होईल असा दावा केला जात आहे. राज्यातील काही ठराविक समित्यांमध्ये देशभरातून खरेदी-विक्रीसाठी शेतमाल येत असतो. अशा बाजार समित्यांची रचना बदलून त्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यात येणार आहे. बाजार समितीमधील मूलभूत सुविधांचा तसेच अत्याधुनिक विकास होऊन शेतीमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. ज्या समित्यांमध्ये एकूण शेतीमालाच्या ३० टक्के शेतीमाल राज्याबाहेरून येईल, अशा समित्यांना हा दर्जा दिला जाणार आहे. उत्तरेतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर या समित्यांची रचना, विकास करण्याचा प्रयत्न असल्याचे पणन विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 

अधिकार आणि कर्तव्यात स्पष्टता
आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात व दलालीच्या पद्धतीवर आळा बसवण्यासाठी अधिकार व कर्तव्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने बाजार समितीचे अधिकार व कर्तव्ये सविस्तरपणे नव्या सुधारणेत स्पष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार समितीचे सचिव, सभापती, पदाधिकारी, पणन मंडळ, पणन संचालक आदींची कर्तव्ये यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच बाजार समित्यांच्या ई-नाम, ई-ट्रेडिंगसाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
साखर निर्यातीला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढकोल्हापूर : पावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ...
काजू उत्पादन ३० टक्क्यांनी घटणारसिंधुदुर्ग : जुलै, ऑगस्टमध्ये झालेली अतिवृष्टी,...
द्राक्ष बागांचे पंचनामे करताना दिशाभूलनाशिक  : द्राक्ष बागांचे पंचनामा केल्यास...
कृषी कौशल्य प्रशिक्षणांद्वारे उभी...केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २....
गारठा वाढला; नगर येथे नीचांकी तापमानपुणे  : उत्तरेकडून येणारे थंड वारे,...
पावसाने द्राक्ष शेतीचे ९ हजार कोटींवर...पुणे : सततच्या पावसामुळे सर्व अवस्थांमधील द्राक्ष...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांना...कोल्हापूर: कर्नाटकने झोनबंदी केल्याने सीमाभागातून...
पीक नुकसानीचा अंतिम अहवाल लांबण्याची...पुणे : राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या पिकांच्या...
शासकीय खरेदीसाठी उडीद, सोयाबीनची...परभणी: किंमत समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत...
राज्यात बहुतांंश भागांत तापमान २०...पुणे : राज्यात दोन दिवसांपासून किमान तापमान कमी...
पावसाचा सोयाबीन उत्पादकांना २२ हजार...पुणे : राज्यातील खरिपात दुसरे महत्त्वाचे पीक...
चौदा गुंठ्यांतील वैविध्याने अर्थकारणाला...पाच एकर शेतीचे नियोजन करताना ऊस, आले, केळी अशा...
जन्मभूमी रामलल्लाचीच; 'अयोध्या' प्रकरणी...नवी दिल्ली : भारतवर्षाचा राजकीय भूगोल बदलून...
मराठवाड्यातील उपयुक्‍त पाणीसाठा ७१ टक्‍...औरंगाबाद  : संपूर्ण मराठवाड्यात ऑक्‍टोबर...
कांदा साठवणुकीच्या संदर्भात प्रशासन...नाशिक : कांदा दर नियंत्रणासाठी निर्यातबंदी नंतर...
हळद पावडर उद्योगात तयार केली ओळखसांगलीची बाजारपेठ हळकुंड आणि हळद पावडरीसाठी देश-...
शेतीपूरक व्यवसायासाठी मिळणार अनुदानपुणे ः शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-...
शेती, शिक्षण अन ग्रामविकासामध्ये...समानता, स्वातंत्र्य आणि सहानुभूतीमुळेच व्यक्तीचा...
चक्रीवादळे, मुसळधारेने ‘भाता’चे कंबरडे...रत्नागिरी : राज्यातील आठ विभागांपैकी पाच विभागांत...
‘बुलबुल’ चक्रीवादळामुळे पूर्व, ईशान्य...पुणे: बंगालच्या उपसागरातील ‘बुलबुल’ अतितीव्र...