agriculture news in Marathi, low MSP will be punished by one year jail and 50 thousand fine | Agrowon

हमीभावापेक्षा कमी दर दिल्यास एक वर्षाची कैद; ५० हजार दंड

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.२१) मंजुरी दिली.

मुंबई  : राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.२१) मंजुरी दिली.

राज्यात दरवर्षी शेतीमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा ऐरणीवर येत असतो. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत हमीभावावर शेतीमालाचा ठराविक कोटा खरेदी केला जातो. उर्वरित मुबलक शेतीमाल शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षात तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाच्या अर्ध्याइतकाही दर शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार दिला जात होता. प्रत्यक्षात, व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना होते. समित्यांच्या अधिकारातील कारवाई तोकड्या स्वरुपाची होती. व्यापाऱ्याचा परवाना ठराविक काळासाठी निलंबित करण्याची तरतूद आधीच्या कायद्यात होती. हा विचार करून पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी राज्यात यापुढे गुन्हा ठरणार असून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत, त्यादृष्टीने या निर्णयास राजकीय पदर असल्याचे दिसून येते. 

पणन कायद्यातील सुधारणेनुसार संपूर्ण राज्याला एकीकृत बाजार क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्याचा शेतीमाल कोणत्याही बाजार समितीतील व्यापाऱ्याला खरेदी करता येईल आणि शेतीमालास वाजवी भाव मिळण्यास मदत होईल असा दावा केला जात आहे. राज्यातील काही ठराविक समित्यांमध्ये देशभरातून खरेदी-विक्रीसाठी शेतमाल येत असतो. अशा बाजार समित्यांची रचना बदलून त्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यात येणार आहे. बाजार समितीमधील मूलभूत सुविधांचा तसेच अत्याधुनिक विकास होऊन शेतीमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. ज्या समित्यांमध्ये एकूण शेतीमालाच्या ३० टक्के शेतीमाल राज्याबाहेरून येईल, अशा समित्यांना हा दर्जा दिला जाणार आहे. उत्तरेतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर या समित्यांची रचना, विकास करण्याचा प्रयत्न असल्याचे पणन विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 

अधिकार आणि कर्तव्यात स्पष्टता
आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात व दलालीच्या पद्धतीवर आळा बसवण्यासाठी अधिकार व कर्तव्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने बाजार समितीचे अधिकार व कर्तव्ये सविस्तरपणे नव्या सुधारणेत स्पष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार समितीचे सचिव, सभापती, पदाधिकारी, पणन मंडळ, पणन संचालक आदींची कर्तव्ये यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच बाजार समित्यांच्या ई-नाम, ई-ट्रेडिंगसाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पाऊस कमी होणारसोमवारपासून ढगाळ हवामानासह पावसाची उघडीप राहणार...
कृषी सुपर मार्केट ः संकल्पना आणि संधीजागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेती हा एक आर्थिक...
बदल हवेत दिलासादायकहवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी...
नैसर्गिक आपत्तीत पीकच नाई, तर बापही...यवतमाळः नैसर्गिक आपत्तीत आमी पीकच नाई, त आमचा...
राज्यात गाईच्या दूध खरेदी दरात कपात नगर ः लॉकडाऊन उघडल्यानंतर दुधाची मागणी वाढल्यावर...
कोरडवाहू, बागायतीसाठी हेक्टरी १० हजार...मुंबई: अतिवृष्टीमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे...
थकबाकीदार ७१ कारखान्यांचे गाळप परवाने ‘...पुणे: राज्यात चालू हंगामात ऊस गाळपासाठी अर्ज...
शेडनेट, फळबागेतून मिळालेल्या ओळखीसह...धुळे जिल्ह्यातील फागणे (ता. धुळे) येथील उमेश व...
कष्ट, नियोजनपूर्वक उभारली आंबा, नारळ,...शासकीय योजनांचा पुरेपूर वापर करताना वरवडे (ता. जि...
शाश्‍वत पर्यायी पीक ः बांबूनिसर्ग चक्र बदलत चालले आहे. आतापर्यंत आपण रेल्वे...
‘जीआय’चे अधिकृत ब्रॅंडींगकोविड महामारीनंतर जागतिक बाजारातही खूप उलटफेर...
अमळनेरच्या भाजी बाजारात शेतकऱ्यांकडून...अमळनेर, जि.जळगाव ः येथील मासळी बाजारानजीकच्या...
लाच घेताना कृषी विद्यापीठातील लिपिकाला...नगर : कोरोना पुणे सेवानिवृत्तीची कागदपत्रे...
राज्यात पीक नुकसान ५० लाख हेक्टरच्या...पुणे: राज्यात खरीप पीक नुकसानीची माहिती गोळा...
जुन्या निकषांनुसार कामाला विमा...जळगाव: जुन्या निकषानुसार केळी पिकासाठी काम...
शेती, जलसंधारण, सामाजिक कार्यात...पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या केंदूर (ता....
किती अन् काय सांगावं...हात टेकलेत आमचेजालना : कुणाला किती अन् काय सांगावं...सततच्या...
पावसामुळे शेतीकामात अडथळे पुणे ः परतीच्या पावसाचा दणका अजूनही सुरूच आहे....
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाज पुणे ः अरबी समुद्राच्या पश्चिम मध्य भागात चक्रीय...
बुडून गेलं रान देवा, वाहून गेलं शिवार...कोल्हापूर : उसवलं गणगोत सारं, आधार कुनाचा न्हाई...