agriculture news in Marathi, low MSP will be punished by one year jail and 50 thousand fine | Agrowon

हमीभावापेक्षा कमी दर दिल्यास एक वर्षाची कैद; ५० हजार दंड

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.२१) मंजुरी दिली.

मुंबई  : राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.२१) मंजुरी दिली.

राज्यात दरवर्षी शेतीमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा ऐरणीवर येत असतो. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत हमीभावावर शेतीमालाचा ठराविक कोटा खरेदी केला जातो. उर्वरित मुबलक शेतीमाल शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षात तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाच्या अर्ध्याइतकाही दर शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार दिला जात होता. प्रत्यक्षात, व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना होते. समित्यांच्या अधिकारातील कारवाई तोकड्या स्वरुपाची होती. व्यापाऱ्याचा परवाना ठराविक काळासाठी निलंबित करण्याची तरतूद आधीच्या कायद्यात होती. हा विचार करून पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी राज्यात यापुढे गुन्हा ठरणार असून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत, त्यादृष्टीने या निर्णयास राजकीय पदर असल्याचे दिसून येते. 

पणन कायद्यातील सुधारणेनुसार संपूर्ण राज्याला एकीकृत बाजार क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्याचा शेतीमाल कोणत्याही बाजार समितीतील व्यापाऱ्याला खरेदी करता येईल आणि शेतीमालास वाजवी भाव मिळण्यास मदत होईल असा दावा केला जात आहे. राज्यातील काही ठराविक समित्यांमध्ये देशभरातून खरेदी-विक्रीसाठी शेतमाल येत असतो. अशा बाजार समित्यांची रचना बदलून त्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यात येणार आहे. बाजार समितीमधील मूलभूत सुविधांचा तसेच अत्याधुनिक विकास होऊन शेतीमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. ज्या समित्यांमध्ये एकूण शेतीमालाच्या ३० टक्के शेतीमाल राज्याबाहेरून येईल, अशा समित्यांना हा दर्जा दिला जाणार आहे. उत्तरेतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर या समित्यांची रचना, विकास करण्याचा प्रयत्न असल्याचे पणन विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 

अधिकार आणि कर्तव्यात स्पष्टता
आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात व दलालीच्या पद्धतीवर आळा बसवण्यासाठी अधिकार व कर्तव्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने बाजार समितीचे अधिकार व कर्तव्ये सविस्तरपणे नव्या सुधारणेत स्पष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार समितीचे सचिव, सभापती, पदाधिकारी, पणन मंडळ, पणन संचालक आदींची कर्तव्ये यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच बाजार समित्यांच्या ई-नाम, ई-ट्रेडिंगसाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
‘कोरोना’च्या अफवेमुळे पोल्‍ट्री...पुणे ः चीनमधील कोरोना विषाणूने जगभरात भीतीचे...
मांसाहारामुळे ‘कोरोना’ अशी अफवा...नागपूर: मांसाहार कोरोना व्हायरसला कारणीभूत...
शेतकऱ्यांचे ‘नाइट लाइफ’ कधी संपेल रे भौ...पुसद, जि. यवतमाळ : ग्रामीण भागात शेतीचे प्रश्‍न...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : निरभ्र आकाशामुळे उन्हाचा ताप वाढून...
संशोधन शेतात पोचले तरच शेतकऱ्यांचा...दापोली, जि. रत्नागिरी ः विद्यापीठांमध्ये चांगल्या...
तुरीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची पाठनागपूर ः खरेदीनंतर चुकाऱ्यास होणारा विलंब आणि...
‘ठिबक’च्या प्रस्तावासाठी २०...सोलापूर : या वर्षी ठिबक सिंचन केलेल्या...
जोतिबाच्या खेट्यास प्रारंभ, हजारो भाविक...जोतिबा डोंगर, जि. कोल्हापूर: जोतिबाच्या खेट्यास...
आर्थिक निर्णयांनी वाढवला प्रियंकाताईंचा...पती गौरव काकडे यांच्या आग्रहावरून पुणे शहरातील...
नियमित कर्जदारांच्या पदरी निराशाचसांगली ः शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प...
शेतकरीच सरकारचा केंद्रबिंदूः उद्धव ठाकरेजळगाव : कर्जमाफी देणे, हा शेतकऱ्यांच्या...
सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी विभागात १०७ पदे...सिंधुदुर्ग: जिल्हा कृषी विभागातील ३६५ पदांपैकी...
अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीसाठी...मुंबई ः राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात...
बॅंकांच्या कृषी पतपुरवठ्यावर सरकारचे...नवी दिल्लीः बॅंकांकडून ग्रामीण भागात होणाऱ्या...
चंदनाची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद घ्या:...नगर ः शेतकऱ्यांना शेतात चंदन लागवड करण्यास...
खानदेशात कोरड्या चाऱ्याची टंचाईजळगाव  ः खानदेशात चाऱ्याची मोठी टंचाई दिसत...
तंत्रज्ञान, सहकार, बॅंकिंग क्षेत्रात...जर्मनी हा युरोपातील प्रगत देश. तंत्रज्ञान आणि...
जमिनीची सुपीकता जपत पीक उत्पादनात...नाशिक जिल्ह्यातील कारसूळ (ता. निफाड) येथील संकिता...