राज्यात नीचांकी हरभरा खरेदी

राज्यात नीचांकी हरभरा खरेदी
राज्यात नीचांकी हरभरा खरेदी

मुंबई : राज्यातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यंदाच्या रब्बी हंगामातील हरभऱ्याच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत योजना मृगजळच ठरली आहे. राज्यातील शासकीय खरेदी केंद्रांवर किमान आधारभूत किमतीने अडीच लाख मेट्रिक टनाच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांकडून फक्त सतराशे मेट्रिक टन इतकी नीचांकी हरभरा खरेदी झाली आहे. देशातील इतर राज्यांचा विचार करता राज्यातील हरभरा खरेदी अत्यल्प ठरली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील रब्बी हंगामातील हरभरा हे प्रमुख आणि महत्त्वाचे पीक आहे. लागोपाठ दोन वर्षांत हरभऱ्याचे खरेदी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खाली आले आहेत. हरभऱ्याची किमान आधारभूत किंमत ४,६२० रुपये प्रति क्विंटल इतकी आहे. मात्र, राज्यात हरभऱ्याचा दर ४,३०० ते ४,४०० पर्यंतच मर्यादित राहिला आहे. खुल्या बाजारात हरभऱ्याचे दर लागोपाठ पडल्याने नाफेडने चालू वर्षी राज्यात अडीच लाख मेट्रिक टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि महाएफपीसीने सुरू केलेल्या खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून राज्यात हरभरा खरेदी झाली. नाफेडने नुकतीच याबाबतची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार १५ एप्रिलपर्यंत राज्यात फक्त १,६७१ मेट्रिक टन हरभरा खरेदी झाली आहे. १,५६० शेतकऱ्यांकडून ही खरेदी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यभरात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जाळे असलेल्या महाएफपीसीने फक्त २१ शेतकऱ्यांकडून २६.२५ टन हरभरा खरेदी केला आहे. महाएफपीसीची राज्यात तीन खरेदी केंद्रे आहेत.  महाराष्ट्राच्या तुलनेत शेजारील तेलंगणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश राज्यांमध्ये मात्र शेतकऱ्यांकडून अधिकची हरभरा खरेदी करण्यात तेथील राज्य सरकारला यश आले आहे. तेलंगणा राज्यात ३४,५०० मेट्रिक टन हरभरा खरेदी झाला आहे. २१,८३३ शेतकऱ्यांकडून ही खरेदी करण्यात आली. तर राजस्थानमध्ये ३,५९८ शेतकऱ्यांकडून ६,८७० मेट्रिक टन हरभरा खरेदी झाला आहे. मध्य प्रदेशात २,३५७ मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करण्यात आला आहे. १,२०९ शेतकऱ्यांकडून ही खरेदी झाली आहे. दरम्यान, हरभऱ्याची सध्याची किंमत किमान आधारभूत किंमतीच्या जवळपास जातील याचा व्यापाऱ्यांनाही अंदाज नव्हता. गेल्या वर्षी नाफेडने राज्यात हरभऱ्याची २७ लाख मेट्रिक टन खरेदी केली होती. त्यापैकी १६ लाख टन अजूनही विक्रीअभावी पडून आहे. याबाबत अकोला येथील डाळ मिलर्स असोसिएशनचे सचिव राजेश बिलाला म्हणाले, एक तर हरभऱ्याची शासकीय किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारातील दर यात मोठी तफावत दिसत नव्हती. त्यामुळे शासकीय खरेदी केंद्रांकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. तसेच शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर विक्री केलेल्या हरभऱ्याचे चुकारे मिळण्यात विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांची उदासीनता दिसून येते. महाएफपीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात म्हणाले, चुकारे वेळेवर मिळत नसल्याने बहुतांश शेतकरी शासकीय खरेदी केंद्रांकडे फिरकले नाहीत. तसेच लोकसभेच्या निवडणुकांच्या कामांमध्ये राज्यातील महसूल विभागातील अधिकारी व्यस्त आहेत, त्यामुळेही खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची नोंदणी कमी झाल्याचे दिसून येते.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com