मध्य प्रदेशात हरभऱ्यास ‘भावांतर’चा लाभ नाही

पुणे : मध्य प्रदेश सरकारने हरभरा, मसूर, मोहरी पिकाला भावांतर योजना लागू करण्याचा निर्णय रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये हरभऱ्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात भावांतर योजनेऐवजी हमीभावाने (किमान आधारभूत किंमत) हरभरा खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे हरभऱ्याची आवक रोडावेल आणि प्रमुख बाजारपेठांमध्ये दर प्रतिक्विंटल २०० ते ३०० रुपये वाढतील, असे सूत्रांनी सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने शेतमालाचे बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याची तरतूद असलेली भावांतर भुगतान योजना खरीप हंगामात राबवली होती. त्यानंतर रबी हंगामातही ही योजना राबविणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चाैहान यांनी फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केले होते. त्यानुसार हरभरा, मसूर, मोहरी, कांदा, लसूण या पिकांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला होता, परंतु मध्य प्रदेश सरकारने महिनाभरातच `यू टर्न` घेऊन हरभरा, मसूर, मोहरी ही पिके भावांतर योजनेतून वगळल्याचे जाहीर केले आहे.  भावांतर योजना राबविण्यापोटी पडणारा प्रचंड आर्थिक बोजा सहन करणे शक्य नसल्यामुळे आणि केंद्र सरकारने कबूल केलेला आर्थिक वाटा मिळण्यास उशीर होत असल्याने राज्य सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असे सूत्रांनी सांगितले, तसेच या योजनेत व्यापाऱ्यांकडून अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे आढळल्यामुळेही ही योजना गुंडाळण्यात आल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली.  हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव असताना मध्य प्रदेशमध्ये हरभऱ्याचे दर १००० ते १२०० रुपयांवर घसरले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते भावांतर योजनेमधून एकट्या हरभऱ्यासाठी ८८०० कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करावी लागली असती. मध्य प्रदेश सरकारने २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात भावांतर योजनेतील सर्व पिकांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आर्थिक तरतुदीच्या मानाने प्रत्यक्षातील आर्थिक बोजा खूपच अधिक अाहे, तसेच केंद्र सरकारने भावांतर योजना राबविण्यासाठी ५० टक्के आर्थिक वाटा उचलण्याचे आश्वासन दिले होते.  खरीप हंगामात मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजनेपोटी १५७० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले, परंतु केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी अजूनही मिळालेला नसल्यामुळे राज्य सरकारच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. भावांतर योजनेचा फायदा घेऊन व्यापाऱ्यांनी मुद्दामहून दर पाडणे, मध्य प्रदेशात स्वस्तात माल खरेदी करून शेजारच्या महाराष्ट्र आणि राजस्थानात हमीभावाने विक्री करणे असे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून रबी हंगामासाठी भावांतर योजना गुंडाळण्यात आल्याचे मानले जात आहे.   मध्य प्रदेशच्या कृषी खात्याचे प्रधान सचिव राजेश राजोरा यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून २६.९ लाख टन हरभरा, ३.३० लाख टन मसूर आणि ४.८० लाख टन मोहरी हमीभावाने खरेदी करण्याची विनंती केली आहे. खरीप हंगामात राबविण्यात आलेली भावांतर योजना हा पथदर्शक प्रकल्प होता, असे राजोरा यांनी स्पष्ट केले आहे. भावांतर योजनेअंतर्गत सुमारे १२ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, नोंदणीची मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. हे सर्व शेतकरी हमीभावाने शेतमाल खरेदीसाठी पात्र धरले जातील, असे राजोरा म्हणाले. 

मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना लागू केल्यानंतर बाजारात शेतमालाची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढून देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये दर कोसळत असल्याचे आढळून आले होते. सोयाबीनपाठोपाठ हरभऱ्याच्या बाबतीतही तोच अनुभव आला. मध्य प्रदेशचे शेजारी राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्राला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. महाराष्ट्रात हरभऱ्याचे दर ३५०० रुपयांवर उतरले, परंतु आता मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना बंद झाल्यामुळे हरभऱ्याच्या दरात सुधारणा होईल, असे बाजार विश्लेषक आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले. 

हरभऱ्याला सध्या ३६०० ते ३७५० रुपये क्विंटल दर मिळत आहे. मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजना मागे घेतल्यामुळे दर २०० ते ३०० रुपये वाढतील, असे शेतमाल बाजार विश्लेषक सुरेश मंत्री म्हणाले. लातूर आणि विदर्भातील काही व्यापाऱ्यांच्या मते दर वाढले तरी ते ४१०० ते ४१५० रुपयांच्या वर जाण्याची शक्यता अंधुक आहे. त्यामुळे सरकारने हमीभावाने हरभरा खरेदीचा वेग वाढविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, मध्य प्रदेशातील इंदोर या प्रमुख बाजारपेठेत हरभऱ्याचे दर गेल्या दोन दिवसांत प्रतिक्विंटल २०० रुपये वाढले आहेत.