मध्य प्रदेशात कॉंग्रेस सरकार देणार शेतकऱ्यांना पेन्शन

नवी दिल्ली  ः शेतकऱ्यांना ५० हजार कोटींची कर्जमाफी दिल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी देण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील ६० वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या मध्यम आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये पेन्शन सरकार देणार आहे. यासाठी राज्याला १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार असून, फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सरकारच्या सूत्रांनी दिली. मध्य प्रदेश सरकारने या आधीच राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका अगदी जवळ आल्याने शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध योजनांची घोषणा करत आहेत. त्यात मध्य प्रदेश सरकारची पेन्शन योजना सर्वांत प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. ‘‘मध्य प्रदेश १२ कोटींची शेतकरी पेन्शन योजना या महिन्याच्या शेवटी घोषित करण्याची शक्यता आहे. ६० वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या मध्यम आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये पेन्शन देणार आहे. या योजनेत महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आहे. मध्य प्रदेशात एकूण ६० लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी आहेत. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी सरकारला आणखी काही कालावधी लागू शकतो. परंतु ३१ मार्चपर्यंत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांना मागील दोन वर्षांमध्ये दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पन्न मिळाले नाही त्या शेतकऱ्यांची अडचण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यातच अनेक केंद्राच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यातच हमीभावाचा लाभही शेतकऱ्यांना मिळात नाही. पेन्शन योजना आणि कर्जमाफीमुळे शेतकरी आर्थिक सक्षण होऊन येणाऱ्या हंगामात शेतासाठी तयार असेल,’’ असे सूत्रांनी सांगितले. ...अशी असेल पेन्शन योजना