‘महाॲग्री ते महाॲग्रीटेक’ एक स्वप्नरंजन 

राज्यात शेतकऱ्यांची सर्व कामे ऑनलाईन होतील असे एक मोठं स्वप्न कृषी विभागाने काही वर्षांपूर्वी दाखविले. त्यालाच ‘महाॲग्रीटेक’ असे नाव दिले गेले. मात्र, ऑनलाईन सेवा सोडाच; पण कृषी विभागाला ‘महाॲग्री’ नावाची स्वतःची साधी वेबसाईटदेखील धडपणे चालविता आलेली नाही. गैरव्यवहाराचे ऑफलाईन कुरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी ऑनलाईन कामे कमकुवत ठेवण्याकडेच प्रशासनाचा कल राहिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जलद व पारदर्शक पद्धतीने खरीखुरी ऑनलाईन सेवा देण्याचे आव्हान राज्यकर्त्यांसमोर कायम राहिले आहे.

महाॲग्री नावाची वेबसाईट कृषी विभागाने वर्षानुवर्षे चालविली. मात्र, त्यात जुनाट योजना दिसत होत्या. महसूल विभागाप्रमाणे शेतकऱ्यांची डाटाबॅंक तयार करता आली असती. शेतकऱ्याने केवळ आपले नाव टाकताच योजना व योजनेची माहिती ऑनलाईन भरण्याची देखील सुविधा कृषी विभागाला करता आली असती. तथापि, महाॲग्रीचे रूप केवळ दिखावू राहिले.

सेवार्थी उपयुक्तता कमी असतानाही गेल्या काही वर्षांत ८० लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांनी या महाॲग्री वेबसाईटला भेट दिली. मात्र, अचानक या वेबसाईटचे नाव बदलून ‘क्रिशी महाराष्ट्र’ krishi.maharashtra.gov.in असे करण्यात आले. कृषी खात्यातील कोणत्या महाभागाने ‘क्रिशी’ हा शब्द शोधला, याला मान्यता कोणी दिली, आधीचे शेतकरीप्रिय व सोपे असलेले महाॲग्री नाव का बदलले याची माहिती कर्मचाऱ्यांनाही नाही.

सामान्य शेतकऱ्यांनी नव्या वेबसाईटला भेट दिल्यानंतर तेथेही ताजी माहिती नसतेच. धक्कादायक म्हणजे वेबसाईट इंग्रजीत ‘ओपन’ होतात. “कृषी खात्यात संगणकासाठी स्वतंत्र विभाग असून तेथील मनुष्यबळ कायम कमी ठेवण्यात आले. राज्यात दीड कोटी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी किमान १५० लोकांची यंत्रणा केवळ ऑनलाईन या विषयाकरिता आयुक्तालयापासून ते तालुका कृषी कार्यालयांपर्यंत हवी होती. मात्र, सर्व सेवा-योजना ऑनलाईन झाल्यास गैरव्यवहार करण्यासाठीच विभाग कमकुवत ठेवला गेला,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली दिली.

कृषी विभागाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यासाठी उच्चपदस्थांनी इतर यशस्वी संकेतस्थळांचा अभ्यास केला नाही. “कृषी विभागाचे नेतृत्व करणारे राज्यकर्ते किंवा अधिकारी वर्गाने ऑनलाईन कामकाजाकडे का दुर्लक्ष केले हे कोडे आहे. व्यवस्थित अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला गेला असता तर पुरेसे मनुष्यबळ तसेच भरीव निधी दहा वर्षांपूर्वीच आनलाईनसाठी मिळाला असता. त्यात दरवर्षी भर पडली असती. तथापि, असा प्रस्ताव आणलान गेला नाही,” अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

ऑनलाईन सेवा देण्याचा मुद्दा चर्चेला येताच कृषी खात्यातील महाभाग सरळ शेतकऱ्यांचा मुद्दा पुढे करतात. शेतकऱ्यांकडे मोबाईल नसतात, गावांमध्ये संगणक नाही; मग ऑनलाईन सेवा कशी देणार, अशी मांडणी अधिकारी करतात, ही मांडणी फसवी आहे. कारण, राज्यातील एक कोटी शेतकरी स्वतःहून पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे अर्ज भरतात. मागेल त्याला शेततळे ही योजना पूर्णपणे शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन कामकाजातून स्वीकारली आहे. शेतकऱ्यांना चांगली सेवा हवी आहे. त्यासाठी ते कोणत्याही समस्येला तोंड देत ऑनलाईन संकल्पना स्वीकारतात, हेच आतापर्यंतच्या विविध योजनातून सिद्ध झाले आहे.

एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “शेतकऱ्यांना ऑनलाईन कामकाज हवेच आहे. मात्र, त्यात अडथळे आणण्यात कृषी विभाग पटाईत झालेला आहे. माहिती इंग्रजीतून विचारणे, अर्धवट नियमावली सांगणे, कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा न देणे, कमकुवत सर्व्हर आणि त्रोटक मनुष्यबळ असलेली यंत्रणा वापरणे, कधी एनएससी तर कधी महाऑनलाईनच्या नावाने खडे फोडणे, ऑनलाईन अर्जाची सुविधा वेळोवेळी डाऊन कशी होत राहील याची काळजी घेणे अशा विविध पद्धतीने ऑनलाईन धोरणाला आतून विरोध केला जातो आहे.”

शेतकऱ्यांना परिपूर्ण ऑनलाईन सेवा देण्याच्या धोरणाचा कृषी खात्याने फज्जा उडवल्यानंतर आता महाॲग्रीटेक नावाची एक टूम निघाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार,“महाॲग्रीटेकमुळे शेतीच्या कामात आधुनिकता येईल. राज्यातील शेतकरी सुजलाम् सुफलाम् होतील. पेरणी ते पीक काढणी या प्रत्येक टप्प्यावर पेरणी क्षेत्र, हवामान, पिकांवरील रोग अशा विविध बाबी ‘डिजिटली ट्रॅक’ करून शेतकऱ्यांना माहिती देणाऱ्या महाॲग्रीटेक योजनेला महाराष्ट्रात सुरवात करण्यात आली आहे.”

प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी मात्र महाॲग्रीटेक योजना आम्हालाच नीटपणे लक्षात आलेली नसल्याचे सांगतात. “महाॲग्रीटेकमुळे शेतकऱ्यांना सर्व योजनांच्या सेवा ऑनलाईन दिल्या जातील. त्याची सुरवात झाली आहे, असे आम्हाला सांगितले जाते. मुळात कृषी विभागाला साधी वेबसाईट अजून चांगली करता आलेली नाही. ऑनलाईन सेवा सुरू असलेल्या ठिकाणी अजूनही मानवी हस्तक्षेप सुरू आहे. परवाना वाटप देखील अजून पूर्णतः ऑनलाईन करण्यात आलेले नाहीत,” अशी माहिती अधिकारी देतात.

शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सेवा देणे हे केवळ अर्ज भरणे किंवा वेबसाईट तयार करण्यापुरते मर्यादित नाही. योजनांचा लाभ, प्रश्नोत्तरे, कृषी सल्ला, हवामान, बाजारभाव, मार्केटिंग, ब्रॅंडिंग असे सर्व मुद्दे जोडता येतील. अर्थात, त्यासाठी सरकार समर्थ आहे का, पुरेसे मनुष्यबळ व पायाभूत यंत्रणा आहे का हे मुद्दे आधी तपासून पहावे लागतील.  - नानासाहेब पाटील, तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक व माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी विभाग