साखर निर्यात करारात महाराष्ट्र पिछाडीवर

कोल्हापूर : देशभरातून साखर निर्यातीचे करार होत असले तरी महाराष्ट्र मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडत आहे. राज्यातील कारखान्यांनी अद्यापही निर्यातीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याचे चित्र आहे. देशात पुढील हंगामासाठी डिसेंबरच्या शेवटच्या सप्ताहाअखेर २४ लाख टन साखरेचे निर्यात करार झाले आहेत. यापैकी केवळ पाच लाख टनांचे करार महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी केले आहेत. ज्या कारखान्यांनी साखर निर्यात केली नाही त्या कारखान्यांचा कोटा इतर कारखान्यांना देण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात साखर कारखान्यांना निर्यात कोटा गमवावा लागण्याची शक्‍यता आहे. केंद्र शासनाने डिसेंबर अखेरपर्यंत कारखान्यांनी निर्यात केलेल्या साखरेचा तपशील मागवला आहे. यंदा पहिल्यापासूनच देशात साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशाने निर्यातीच्या कराराबाबत आघाडी घेतली आहे. डिसेंबरच्या अंतिम आठवड्यापर्यंत देशातील विविध कारखान्यांनी २४ लाख टनांचे करार केले आहेत. यापैकी एकट्या उत्तर प्रदेशातून सोळा लाख टन साखरेचे निर्यात करार २०१९-२० साठी झालेले आहेत. भविष्यातील स्थिती पाहता मागणी वाढणार असल्याने एप्रिलपर्यंत तरी निर्यातीला वातावरण चांगले राहणार आहे. याचा फायदा देशभरातील कारखान्यांकडून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर दरात वाढ गेल्या पंधरवड्याचा साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा आढावा घेतल्यास साखरेच्या दरात हळूहळू वाढ सुरूच आहे. क्विंटलला दहा ते वीस रुपयांच्या पटीत ही वाढ असली तरी वाढ होत आहे ही सकारात्मक बाब आहे. कारखान्यांनी साखर निर्यात करून शिल्लक साखरेचा बोजा कमी करावा, अशी अपेक्षा आहे. ब्रीज लोनसाठी राज्य बॅंक व कारखानदारांत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्हीएसआयच्या कार्यक्रमात दिले आहे. याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन हे लोन मिळाल्यास कारखाने निर्यातीसाठी उद्युक्त होतील अशी शक्‍यता कारखानदारांनी व्यक्त केली.